औद्योगिक क्षेत्रावर व्यावसायिक क्षेत्राचे अतिक्रमण व अनागोंदी सुरु असल्याचा आरोप
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने उद्योग मंत्री व मुख्यमंत्री यांना निवेदन
वाजिद शेख-
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- येथील एमआयडीसी मध्ये सुरु असलेली अनागोंदी, कारखाने व कमर्शियल प्लॉट धारकांकडून झालेल्या अतिक्रमणाची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्यसचिव व मुख्यमंत्री यांच्याकडे समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
एमआयडीसी परिसरात सर्वसामान्यांचे रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याची तातडीने तत्परता दाखवली जाते. हातावर पोट असलेल्यांची अतिक्रमणे काढली जातात, मात्र मोठ्या धनदांडग्यांची अतिक्रमणाकडे डोळेझाक केली आहे. कार्यकारी अभियंता यांनी कारखानदार व व्यवसायिकांच्या अतिक्रमणाकडे कधीही लक्ष दिलेले नाही. औद्योगिकरण असलेला भाग कमर्शियल झोन तयार झाला असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
दहा ते बारा वर्षात राखीव प्लॉटमध्ये मनमानी करून प्लॉटची कमर्शियल विक्री करण्यात आलेली आहे. कारखानदाराला दिलेल्या नियमाप्रमाणे कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम दिसून येत नाही. एका प्लॉटमध्ये पत्र्याचे शेड करून वेगवेगळ्या व्यक्तींना भाड्याने देणे हे प्रकार सर्रास सुरु आहे. एमआयडीसी मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. औद्योगिक क्षेत्रावर व्यावसायिक क्षेत्राचे अतिक्रमण झालेले आहे. औद्योगिक क्षेत्राच्या नियमांची पूर्णतः पायमल्ली करण्यात आलेली आहे. त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. याप्रकरणी चौकशी होण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
एमआयडीसी परिसरात अनेक कंपन्यांचे बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्ट, विनापरवाना शेड, बेकायदेशीर कॅन्टीन, गोडाऊन तसेच छोटी छोटी पत्र्यांची शेड करण्यात आलेली आहे. व्यावसायिक प्लॉट धारकांना हॉटेल, राहण्यासाठी दिलेले प्लॉटवर झालेले अतिक्रमण व त्यांनी चुकवलेला महसूल तसेच राखीव जागेच्या प्लॉट विक्री प्रकरणी चौकशी करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या अनागोंदीच्या चौकशीसाठी त्रिस्तरीय समिती नेमून अतिक्रमणे व झालेली अनाधिकृत बांधकामाची त्वरीत चौकशी करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. एक महिन्याच्या मुदतीनंतर यावर कारवाई न झाल्यास एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी नाशिक यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.