प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक होण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा अंगणवाडी सेविका मदतनीस कर्मचारी युनियनच्या वतीने मंगळवारी (दि.25 जुलै) जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या घोषणांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर दणाणून निघाला.
या आंदोलनात संघटनेच्या अध्यक्षा कॉ. मदिना शेख, सरचिटणीस कॉ. राजेंद्र बावके, कॉ. जीवन सुरुडे, शोभा लांडगे, मंदा कसारा, माया जाजू, नंदा पाचपुते, अलका नगरे, संगिता विश्‍वास, रजनी क्षीरसागर, संगिता इंगळे, मन्नाबी शेख, अरुणा खळेकर, अलका दरंदले, सुजाता शिंदे, मंगल राऊत, प्रतिभा निकाळे, निर्मला चांदेकर, शशिकला औटी, शोभा विसपुते, सुनिता धसाळ, मंदा निकम, शकीला पठाण, सविता दरंदले, सुनिता बोरुडे, सरला राहणे, शोभा खंडागळे, नंदा राजगुरू, कुसुम भापकर, मंगल राऊत, अरुणा डांगे आदी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समितीने पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सदरचे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणात शासनाच्या वेळकाढूपणाचा निषेध नोंदवला. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग यांच्या समवेत कृती समितीची चर्चा झालेली होती. यावेळी मंत्री महोदयांनी प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु अद्यापही त्याची पूर्तता झालेली नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे दरमहा पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, सेवानिवृत्तीनंतरचे थकीत एक रक्कम लाभ तातडीने देणे यांसह प्रकल्पाशी संबंधित विविध प्रश्‍नांची सोडवणूक होण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सदरचे आंदोलन करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
दरमहा अर्ध्या मानधनाएवढी पेन्शन देण्याचा प्रस्ताव शासनाला विनाविलंब सादर करून तो मंजूर करण्यात यावा. महिला व बाल विकास मंत्री यांनी 2023 च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी देण्याचे सांगितले होते, त्यानुसार ग्रॅच्युईटी मिळावी. बहुसंख्य अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अजूनही सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळाले नसून, अशा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची उपासमार सुरू आहे. म्हणून तात्काळ सेवानिवृत्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यात यावे. बहुसंख्य अंगणवाडी सेविकांकडे स्मार्टफोन नसल्याने त्यांना कुटुंबीयांच्या किंवा वैयक्तिक मोबाईल फोन मध्ये काम करण्याची सक्ती केली जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाने योजनेचे काम व्यवस्थित रित्या चालण्याकरिता विनाविलंब अंगणवाडी सेविकांना नवीन मोबाईल फोन देण्याचे आदेशित केले आहे. त्यानुसार नवीन मोबाईल फोन घेण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करावे. याचबरोबर 2022-23 या आर्थिक वर्षात विविध बाबींवरील देय असलेले अनुदान मिळणे, टीएडीए ची थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना देणे, 2021-22 व 2022-23 ची उर्वरित उन्हाळी सुट्टी देणे, दरमहा पाच तारखेच्या आत मानधन मिळणे, सादिलच्या रकमेत वाढ करणे, अंगणवाडी केंद्रांना भाडे वाढ देणे, अंगणवाडी केंद्रांना भाडेवाढ देणे, केंद्रात साहित्य पोहोच करणे, शासन निर्णय प्रमाणे सेवा जेष्ठतेनुसार मानधन वाढीची रक्कम फरकासह देणे, विमा योजनेचा लाभ देणे, अंगणवाडी सेविकांच्या अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पदावर वढती करणे, मिनी अंगणवाडी केंद्रचे नियमित अंगणवाडी केंद्रात रूपांतर करणे, महागाईची भरपाई करणारा महागाई भत्ता देणे, योजनेच्या कामासाठी लागणारे छापील रजिस्टर व अहवाल फॉर्म देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषद महिला बाल कल्याणचे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी मनोज ससे यांना देण्यात आले.