फेरलेखा व चाचणी लेखा परीक्षण करुन चेअरमन, व्यवस्थापक व दोषी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे जिल्हा उपनिबंधकांना निवेदन
नगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील सोमेश्‍वर ग्रामीण बिगर सहकारी पतसंस्था काकणेवाडी पतसंस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलमान्वये वैधानिक आदेश होण्याबाबत पत्रव्यवहार करूनही कारवाई होत नसल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. संस्थेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करुन चेअरमन, व्यवस्थापक व दोषी संचालकांवर गुन्हे दाखल होत नाही, तो पर्यंत उपोषण सुरु ठेवण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी दिला आहे.
पारनेर तालुक्यातील सोमेश्‍वर ग्रामीण बिगर सहकारी पतसंस्था काकणेवाडी पतसंस्थेत अनियमितता झाल्याने सन 2020 ते आज अखेर जिल्हा लेखा विशेष लेखापरीक्षक 1 एक सहकारी संस्था अहिल्यानगर यांच्यामार्फत फेरलेखा परीक्षण करून ऑडिट (वैधानिक तपासणी) करून सहकारी अधिनियमानुसार चेअरमन व संचालक व्यवस्थापक यांच्यावर नियमानुसार गुन्हे दाखल करण्याबाबत समितीच्या वतीने तक्रार अर्ज करण्यात आला होता.
त्याच्या अनुषंगाने जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 सहकारी संस्था अहिल्यानगर यांनी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पारनेर यांना पत्र देऊन अर्जातील नमूद मुद्द्यांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलमान्वते वैधानिक आदेश आपल्या स्तरावरून पारित व्हावेत, याबाबत पत्र काढले होते. याबाबत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पारनेर यांनी कुठलीही कारवाई न केल्याने सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे कार्यालयासमोर 14 जुलै रोजी उपोषण करण्यात आले होते. त्या उपोषणाच्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अहिल्यानगर व जिल्हा विशेष लेखा परीक्षण वर्ग 1 सहकारी संस्था यांना 10 जुलै रोजी पत्र काढून सदर संस्था व नियमांच्या दृष्टीने स्थानिक कार्यक्षेत्रातील अधिकार असल्याने, संदर्भीय अर्जाच्या अनुषंगाने फेरलेखा परीक्षण व चाचणी लेखा परीक्षण या सर्वांचे तात्काळ निर्णय घेऊन पुढील कारवाई करण्यात यावी, असे अप्पर निबंधक सहकारी संस्था यांनी पत्राद्वारे कळविले असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
सदरचे पत्र काढून सुद्धा अखेर सोमेश्‍वर ग्रामीण बिगर सहकारी पतसंस्था काकणेवाडी यांचे चेअरमन, संचालक व व्यवस्थापकावर कुठलेही गुन्हे दाखल होण्याचे आदेश झालेले नाही. कारवाई दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर 2005 मधील दप्तर दिरंगाईनुसार कारवाई करण्यात यावी, तसेच पंधरा दिवसात कारवाई न झाल्यास शहरातील जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालया समोर उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.