पीपल्स हेल्पलाईनचा आरोप
सत्ता टक्केवारीला लगाम लावण्यासाठी लोकशाही संरक्षण कायद्यासाठी संघटना प्रयत्नशील
नगर (प्रतिनिधी)- मतदार अक्कलमारीतून सत्ता टक्केवारी फोफावली असून, मतदार अक्कलमारीसाठी खर्च केलेल्या रकमेच्या बदल्यात सत्ताटक्केवारी फार मोठ्या प्रमाणात वसूल केली जात असल्याचा आरोप पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आला आहे. इतर वेळेला कोणतेही सामाजिक काम न करणारे लोक निवडणुकीमध्ये वारूळातून आलेल्या मुंग्यांसारखे धावपळ करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारतात केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेत असलेल्या नोकरशाहीचे पगार व्यतिरिक्त विकास कामांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केलेल्या रकमेपैकी 30 टक्के रक्कम ही सत्ता टक्केवारीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी नोकर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने घरी घेऊन जात असल्याचाही गंभीर आरोप संघटनेने केलेला आहे. देशभरात कितीतरी लाखो कोटींच्या पुढे हा टक्केवारीचा भ्रष्टाचार जातो. आमदारकीच्या निवडणुकीसाठी सत्तापेंढारी 50 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करतात, तर खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये ही रक्कम दुप्पट होते. परंतु निवडून आलेले आमदार, खासदार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नगरसेवक निवडणुकीमध्ये खर्च केलेल्या रकमेचे दहा ते पंधरा पट रक्कम जनतेच्या पैशावर डल्ला मारून वसुल करतात. त्यामुळे निवडून आलेले लोक अचानक श्रीमंत होऊन मोठी प्रतिष्ठा मिळतात. त्यामुळे लोकांचे काम न करता सुद्धा फक्त मतदार अक्कलमारीच्या तंत्राचा वापर करून संसदीय लोकशाहीमध्ये सत्ता, प्रतिष्ठा आणि संपत्ती मिळण्याचे साधन सत्तापेंढाऱ्यांना उपलब्ध झाले असल्याचे म्हंटले आहे.
संसदीय लोकशाही आणि त्यावर नियंत्रण करणारी आम लोकशाही या दोन्ही ठिकाणी उन्नत चेतनेचा अभाव असल्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील सामाजिक आणि दुबळ्या घटकांना स्वातंत्र्याची फळे खऱ्या अर्थाने मिळाली नाहीत. त्यासाठी देशातील आम लोकशाही प्रबळ केली पाहिजे आणि म्हणून लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्यासाठी मोठ्या संख्येने वकील पुढे येत असल्याचे ॲड. रमेश कराळे आणि ॲड. भाऊसाहेब नवले यांनी स्पष्ट केले आहे.
भारतातील आमदार त्यांच्या टर्म नंतर खासदार झाले, तर पुढे आमदार व खासदारकीचे दोन्ही पेन्शन त्यांना मिळतात. या रकमेतही त्यांनी भरघोस वाढ करुन घेतली आहे. त्यामुळे लोकशाही संरक्षण कायद्याद्वारे लोकप्रतिनिधीसाठी वन मॅन वन पेन्शन योजना राबवली गेली पाहिजे असा प्रस्ताव ॲड. किसनराव मोरे यांनी मांडला आहे.
देशातील घराघरात मी, माझे, मला आणि आम्ही, आमची, आम्हाला या पद्धतीमुळे दिव्यांग कुटुंब पद्धती सर्रास राबवली जात आहे. त्यामुळे आपण सर्व, आपणा सर्वांसाठी आणि आपणा सर्वांचे असे बाळकडू प्रत्येक कुटुंबातील घरातील सर्वांना मिळाले पाहिजे. तरच मनुने लादलेली दिव्यांग कुटुंब पद्धती नष्ट होऊ शकणार असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
भारतातील शिक्षण संस्थांमध्ये शिकून सत्तेच्या जागेवर गेलेल्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांकडे मी, माझे, मला किंवा आम्ही, आमचे, आम्हाला या पलीकडे वागण्याची पद्धत उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सर्वत्र अनागोंदी आणि भ्रष्टाचार माजला आहे. या देशातील प्रत्येक शिक्षण संस्थेत आपण सर्व, आपणा सर्वांचे आणि आपणा सर्वांसाठी अशी शिक्षण पद्धती अमलात आणली पाहिजे असाही लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या वकिलांचा आग्रह आहे.