• Tue. Jul 22nd, 2025

सामाजिक वनीकरणच्या पारनेर, पाथर्डी तालुका कार्यालयाची दप्तर तपासणी व्हावी

ByMirror

Dec 13, 2023

वृक्षलागवडीच्या कामात अपहार झाल्याची अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची तक्रार

अपहार उघड होऊ नये म्हणून माहिती लपवली जात असल्याचा आरोप

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर, पाथर्डी तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभाग अंतर्गत वृक्षलागवडीच्या कामात झालेल्या अपहाराची राज्यस्तरावरून दप्तर तपासणी व्हावी, कामाची प्रत्यक्ष पहाणी करुन जबाबदार असणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी वन विभाग, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना दिले असून, सदर प्रश्‍नी पंधरा दिवसात कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.


पाथर्डी तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाकडून विविध कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार झाला आहे. त्याचप्रमाणे पारनेर तालुक्यात सन 2022 ते 23 वर्षात सामाजिक वनीकरण विभाग पारनेर कार्यालयाने काकणेवाडी, जवळा, वाडेगव्हाण ते जवळा कॅनॉल येथे वृक्ष लागवड केली आहे. त्या कामासाठी असलेले मजुरांची नावे, त्यांना अदा केलेल्या रकमेच्या पावत्या, त्याचबरोबर वृक्ष देखभालीसाठी झालेला खर्च, अंदाजपत्रक, वृक्ष लागवड संख्या, सद्यस्थिती जिवंत असलेल्या झाडांची संख्या यानुसार दप्तर तपासणी करून व प्रत्यक्ष झालेल्या कामाची पाहणी राज्यस्तरीय अधिकारी यांच्या नेमणूकीने केल्यास झालेला गैरव्यवहार समोर येणार आहे.

येथील अनेक कामांमध्ये अंदाजपत्रकीय रकमा, कामासाठी लावलेले मनुष्य, खड्डेचे खोदकाम, वाहतूक खर्च, लागवड खर्च, वृक्ष संरक्षण व देखरेख खर्चात मोठ्या प्रमाणात पारनेर कार्यालयाकडून अनियमितता झाली आहे. ऑनलाइन रिपोर्ट, कामाचे ऑडिट रिपोर्टची चौकशी होऊन या अपहारातील जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांना बडतर्फ करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.


तसेच सामाजिक वनीकरण पाथर्डी कार्यालयाने सन 2018 ते सन 2020 अखेर झालेल्या सर्व रोपवनाची मोजमाप पुस्तिका, रोख नोंदवही व सर्व दप्तर तपासणी करून झालेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा करावा. या अपहारामध्ये जबाबदार असलेले अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर यासंदर्भातील अपहार उघड होऊ नये म्हणून संबंधित कार्यालयाकडून माहिती लपवली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *