मराठा मागास आयोग सर्वेक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना देखील सहभागी करुन घ्यावे -बाबासाहेब बोडखे

शिक्षकांवर बोजा न टाकता सर्वेक्षणासाठी योग्य नियोजन करण्याची मागणी

सकाळी शाळा, दुपारी सर्वेक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांची तयारीमध्ये शिक्षक मेटाकुटीला

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शाळेतील शालेय कामकाज बंद पडू नये, यासाठी मराठा मागास आयोग सर्वेक्षणातून मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर व शंभर टक्के नियुक्त केलेल्या शाळेतील निम्म्या शिक्षकांना वगळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद व शिक्षक संघटनांच्या वतीने करण्यात आली होती. तर सर्वेक्षणाचा संपूर्ण बोजा शिक्षकांवर न टाकता यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांना देखील सामावून घेण्याची मागणी शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

या संदर्भात शिक्षक परिषदेचे शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी मनपा शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी जुबेर पठाण यांची भेट घेऊन सदर मागणीचे निवेदन दिले. तर उपायुक्त सचिन बांगर, श्रीनिवास कुऱ्हे व इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली होती. यासंदर्भात पठाण यांनी वरिष्ठांशी चर्चा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. यावेळी निलेश बांगर, मुख्याध्यापक दत्तात्रय झगडे, अमोल क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.

मराठा मागास आयोग सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. मात्र ही नियुक्ती करताना शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना देखील आदेश प्राप्त झालेले होते. अनेक शाळांमध्ये सर्वच शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे कामकाज करण्यासाठी आदेश प्राप्त झाले. यामुळे शाळेतील शालेय कामकाज बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे शिक्षक परिषदेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. या पाठपुराव्याची दखल घेऊन प्रशासनाने सर्वेक्षणातून मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर व शाळेतील निम्म्या शिक्षकांना वगळल्याने वगळल्याने शिक्षक परिषदेच्या वतीने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

मात्र सध्या दहावीच्या पूर्व परीक्षा सुरु आहेत. लवकरच तोंडी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरु होणार आहे. सकाळी शाळा आणि दुपारी सर्वेक्षणाने शिक्षक मेटाकुटीला आले असून, संपूर्ण दिनक्रमात व्यस्त असलेल्या शिक्षकांचा परिणाम मुलांना शिकवताना होत आहे. शिक्षकांना इतर प्रशिक्षण देखील सुरु आहेत. मराठा मागास आयोग सर्वेक्षण करण्यास शिक्षकांचा विरोध नसून, त्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. सर्वेक्षणासाठी शासनाकडून 100 कुटुंबांकरिता 10 हजार मानधन दिले जाणार आहे. हा बोजा फक्त शिक्षकांवर न टाकता स्वयंसेवी संस्थांना देखील यामध्ये सहभागी करुन घेण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी असल्याचे बाबासाहेब बोडखे यांनी म्हंटले आहे.