अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची सहकार आयुक्त व निबंधकांकडे तक्रार
बँकेवर प्रशासक नेमून विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेचा सन 2022-2023 वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल नसताना आयोजित केलेली सभा रद्द करावी व संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी सहकार आयुक्त व निबंधकांना पाठविले आहे.
पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी संचालक मंडळाच्या आदेशावरून 31 ऑगस्ट रोजीची सूचना वर्तमान पत्राद्वारे जाहिरात देवून बँकेची सर्वसाधारण सभेची नोटीस 30 सप्टेंबर रोजी घेण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील विषयानुसार बँकेकडे सभेची नोटीस, बँकेचा वार्षिक अहवाल व सन 2022-2023 चा वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल, व्यवहार तपासणी व आर्थिक पत्रके पडताळणी मिळावी अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बँकेत हजर नसल्याने बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांचा पदभार सांभाळणारे प्र.उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाहण्यासाठी व व्यवहार नोंदी पडताळणी साठी तोंडी व लेखी मागणी केली असता उपलब्ध करून देण्यास त्यांनी असमर्थता व्यक्त केली.
त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक अहमदनगर यांना भेटलो असता त्यांनी जिल्हा विशेष लेखा वर्ग 1 अहमदनगर यांचेकडे विचारणा करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त्यांना लेखी पत्र वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल मिळावा म्हणून अर्ज केला असता त्यांनी अहवाल बाबत संबंधित लेखापरीक्षकास फोन करून अहवालाबाबत विचारणा केली असता त्यांनी बँकेस अहवाल दिला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे बँकेने वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल नसताना वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे. त्यामुळे सभासदांना बँकेचे व्यवहार व आर्थिक पत्रके उपलब्ध नाहीत. या कृतीमुळे सभासदाच्या नैसर्गिक न्यायतत्व हक्कावर गदा आलेली असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
बँकेने सदरची सभा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनयम 1960 व नियम 1961 कायदा उपविधी व कलम 75 व नियम प्रमाणे बोलावलेली नसल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. बँकेत झालेले अपहार, अनागोंदी, व्यवहार व अफरातफर, भ्रष्टचार, बोगस खर्च हे उघड होऊ नये. यासाठीच सभासद यांना कोणतीही माहिती न देता सभेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी माहिती न देता सभा घेण्यासाठी लेखापरीक्षण पूर्ण न करताच सभा घेण्यात आली आहे. यामुळे बँकेच्या व्यवहारात विश्‍वासहर्ता व पारदर्शकपणा यांचा अभाव दिसून येतो.
सभासदांच्या हक्काची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. बेकायदेशीरपणे व नियमबाह्य बोलावलेली सभा रद्द करावी, बँकेवर प्रशासक नेमावा, विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करावे व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना दंड करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा 2 ऑक्टोबरला सहकार आयुक्त तथा निबंधक कार्यालय (पुणे) येथे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.