लोकशाही संरक्षण कायद्यातंर्गत याचिकेचा वकील संघटनांचा प्रस्ताव
अवमान याचिकांमधून राजकीय पक्षांवर आणि नेत्यांवर मोठा अंकुश जनतेला ठेवता येणार -ॲड. कारभारी गवळी
नगर (प्रतिनिधी)- जुमलेबाजी व अक्कलमारी करुन नागरिकांना भूलथापा देणाऱ्या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या विरोधात लोकशाही संरक्षण कायद्यातंर्गत लोकशाही अवमान याचिका दाखल करण्याची तरतूद वकील संघटनेने सुचविली आहे. लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्यासाठी वकिलांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचा भाग म्हणून या कायद्यात लोकशाही अवमान याचिका दाखल करण्याची तरतूद व्हावी आणि अशा याचिका देशातील उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निवाड्यासाठी ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात व्हावी, असा पीपल्स हेल्पलाईन व वकील संघटनांचा प्रयत्न आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मोठ्या सभेमध्ये जाहीरतीने भाषणात सांगितले होते की, लवकर राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी कोट्यावधीचा सिंचन घोटाळा केला आहे. त्यांना पुढील काही महिन्यात जेलमध्ये जावे लागेल. त्यानंतर महाराष्ट्रात भाजपचे आणि राष्ट्रवादीचे सरकार पहाटे झालेल्या शपथविधी मध्ये सत्तेवर आले. त्यामध्ये अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. यातून पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षाने भारतातील लोकशाहीची केलेली विटंबना जनता विसरणार नाही. यातून भारतातील आम लोकशाहीमध्ये मतदार अक्कलमारी करण्याचा अधिकार राज्यकर्त्यांना असल्याचा भ्रम झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे मावळते राष्ट्रपतीनी स्वतःचा मुला विरुद्ध असलेल्या खटल्यामध्ये स्वतःच्या मुलाला सर्वत्र माफी घोषित केली. त्यामुळे जगभरामध्ये लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या लोकांमध्ये निराशा निर्माण झाली आहे. सत्तेवर असलेली लोक आपल्या सत्तेचा वापर आपल्या नातेवाईकांसाठी आणि जवळच्या लोकांसाठी कशाप्रकारे सर्रास वापर करतात, या बाबी लोकशाहीला घातक आहेत. यामुळे भारतामध्ये लोकशाही संरक्षण कायदा आणताना लोकशाही अवमान याचिका दाखल करण्याचा अधिकार देखील तमाम जनतेला मिळाला पाहिजे, असा वकील संघटनांचा आग्रह आहे.
सत्तेवर असणाऱ्या पक्षांनी किंवा मुख्यमंत्री, पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळातील सदस्यांनीच आपल्या सत्तेचा वापर स्वार्थासाठी किंवा कुटुंबासाठी किंवा जवळच्या व्यक्तीसाठी केला. हे प्रथम दर्शनी लोकांसमोर आले, तर त्यातून लोकशाही अवमान याचिका दाखल करण्याचा अधिकार जनतेला मिळणार आहे. अशा याचिकांच्या निर्णयातून दोषी असलेल्या राजकीय पक्षाची मान्यता निवडणूक आयोगाला काढून घेण्याचा आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालय देऊ शकतील अशी तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यासाठी वकील संघटना प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राजकीय सत्तेच्या दुरुपयोग करणाऱ्या व्यक्तीला सहा वर्षापर्यंत निवडणुकांपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद अशा कायद्यात व्हावी. त्याचबरोबर अशा सत्तेवरच्या व्यक्तीला दंड आणि सजादेखील सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय करू शकेल. भारतात आणि जगभरात आजच्या घडीला कोर्ट अवमान याचिका चालविता येतात, परंतु त्यांना मर्यादा आहे. लोकशाही अवमान याचिकांमधून राजकीय पक्षांवर आणि राजकीय सत्तेवर असणाऱ्या लोकांवर मोठा अंकुश जनतेला ठेवता येणार आहे. राजकीय पुढारी आणि त्यांचे पक्ष जनतेला आकाशातील तारे आणून देण्याचे आश्वासन देतात आणि त्यातून मतदार अक्कलमारी करतात. मागच्या दाराने सत्ता मिळवतात, राजकीय सत्ता मिळण्यासाठी हजारो लबाड्या करणाऱ्यांना यापुढे तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. अशी तरतुद कायद्यात व्हावी यासाठी वकिलांचा प्रतिसाद व्यापक होत असल्याचे ॲड. कारभारी गवळी यांनी म्हंटले आहे.
भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. अशा वेळेस लोकशाही संरक्षण कायदा आणि लोकशाहीचे सर्रास होणारे वस्त्रहरण पूर्णपणे थांबण्यासाठी लोकशाही संरक्षण कायदा आणि त्यामध्ये लोकशाही अवमान याचिका दाखल करण्याचे अधिकार याला फार मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असल्याचेही ॲड. गवळी यांनी स्पष्ट केले.