भारत बंदला पाठिंबा
सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करुन चार श्रमसंहिता कायदे रद्द करण्याची मागणी
नगर (प्रतिनिधी)- आयटक कामगार संघटना व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या आणि कामगार कायद्यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. तर बुधवारी (दि.9 जुलै) पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला पाठिंबा देऊन कामगार संघटना महासंघ, किसान सभा समन्वय समिती, सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती अहिल्यानगरच्या धडक मोर्चात सहभाग नोंदविण्यात आला. यामध्ये दोनशेपेक्षा अधिक आशा कर्मचारी सहभागी झाल्या होत्या.
महापालिका समोर करण्यात आलेल्या निदर्शनात आयटकचे ॲड. सुधीर टोकेकर, कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. बन्सी सातपुते, महेबूब सय्यद, अशोक सब्बन, सोमनाथ केंजळे, संतोष शिर्के, सतीश पवार, अर्शद शेख, आयटकचे कार्याध्यक्ष कॉ. सुरेश पानसरे, आशा संघटनेचे जिल्हा मार्गदर्शक सुवर्णा थोरात, वर्षा चव्हाण, स्वाती भणगे, भारती न्यालपेल्ली आदींसह विविध क्षेत्रातील कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्य व केंद्र सरकार आश्वासनांचे गाजर दाखवून कामगार वर्गाला देशोधडीस लावण्याचे काम करत आहे. भांडवलदार हिताचे सरकार सत्तेवर असल्याने कामगार वर्गाच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहे. कामगारांचे अनेक प्रश्न गंभीर बनत चालले असताना शेतकरी वर्ग देखील चिंतेत आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी द्यावी, नवीन कामगार संहिता रद्द करावा, शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी कायदा करण्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
कामगार विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करावे, लोकशाही विरोधी जन सुरक्षा विधेयक मागे घ्यावे, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून दरमहा किमान 10 हजार रुपये पेन्शन द्यावी, भारत-अमेरिका व्यापार रद्द करावा, सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान मासिक वेतन 30 हजार रुपये 10 हजार रुपये पेन्शन द्यावी, जीवनावश्यक औषधावरील जीएसटी रद्द करावी, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शेतकऱ्यांसाठी एमएसपी लागू करावी, मनरेगामध्ये किमान दोनशे दिवस कामे द्यावे, सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्या, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करावी, जाचक नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करावे, आरोग्य अभियानातील आशा व गटप्रवर्तकांना 26 आणि 30 हजार मानधन द्यावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, विडी कामगारांना दर हजारी तीनशे रुपये मजुरी द्यावी, आहार कर्मचाऱ्यांना दरमहा 1 हजार रुपये मानधन वाढ द्यावी, औषध विक्री प्रतिनिधींच्या सर्वसामान्य कामकाजाचे वैधानिक नियम तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांना देण्यात आले.