जुनी पेन्शनसाठी राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेली सकारात्मक शपथपत्राची प्रत मिळण्याची मागणी
अन्यथा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जलसमाधी आंदोलन करणार -महेंद्र हिंगे
नगर (प्रतिनिधी)- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या सकारात्मक शपथपत्राची प्रत मिळावी तसेच लवकरात लवकर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षण संघर्ष संघटना जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करुन जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत राज्य सरकारला निवेदन पाठविण्यात आले. या मागणीची दखल न घेतल्यास राज्यातील 26 हजार प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जलसमाधी आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या आंदोलनात जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, कार्याध्यक्ष सुनील दानवे, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रा. सुनील पंडित, शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, बाबासाहेब शिंदे, बद्रीनाथ शिंदे, राजू पठाण, किशोर झावरे, बापू झेंडे, कारभारी आवारे, देविदास दळवी, दिलीप रोकडे, जयमाला भोर, मिठू काळे, शाहिदा सय्यद, समीना शेख, वैभव सांगळे, एम.व्ही. वाघमारे, आफताब शेख, समद शेख, इमरान शेख, जमीर शेख आदी सहभागी झाले होते.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक शपथ पत्र दाखल करण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे दि.14 व 15 जुलै 2025 पासून संघटनेचे राज्यातील पेन्शन पीडित बांधवांच्या समवेत आझाद मैदान येथील आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या संदर्भात अधिवेशन काळात मुंबई येथे संघटनेचे राज्य अध्यक्षा डॉ. संगीता शिंदे (बोंडे) यांनी 8 जुलै रोजी शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची भेट घेतली असता शासनातर्फे जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले असल्याची त्यांनी माहिती दिली. तर लवकरच जुनी पेन्शनबाबत कार्यवाही करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले आहे. दि. 7 व 8 जुलै रोजी आझाद मैदान येथे झालेल्या आंदोलनातील शिष्टमंडळाला देखील शिक्षण मंत्री भुसे व शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सभागृहात सुद्धा असेच मत व्यक्त केले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परंतु या सकारात्मक शपथपत्रात राज्य सरकारने नेमके काय म्हंटले आहे? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर बांधवांना लागली आहे. तरी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या सकारात्मक शपथ पत्राची प्रत संघटनेला द्यावी व जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर लागू करण्याची मागणी शिक्षण संघर्ष संघटना जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांना देण्यात आले.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिलेली आहे. फक्त शिक्षण विभागातील माध्यमिक शिक्षकांना पेन्शन दिलेली नाही. या संदर्भात राज्य सरकारने दखल घेतली नाही, तर सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जलसमाधी आंदोलन करणार आहेत. -महेंद्र हिंगे (राज्य सचिव, जुनी पेन्शन कोअर कमिटी महाराष्ट्र राज्य)