खऱ्या लोकशाहीची स्थापना होण्यासाठी लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्याची गरज
निवडणुकीतून पुरोगामी महाराष्ट्राचा ढोंगी अभिमान गळून पडल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- निवडणूक निकालाचे सत्य बाहेर आले. महिलांच्या आर्थिक गुलामगिरीचा विस्फोट व त्यातून पुरोगामी महाराष्ट्राला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याची भावना ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केली. भारतात आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय न्याय देणाऱ्या खऱ्या लोकशाहीची स्थापना होण्यासाठी लोकशाही संरक्षण कायदा आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हजारो वर्षे मनुने लादलेल्या स्त्रियांवरील सामाजिक आणि आर्थिक गुलामगिरीचा परिणाम स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षानंतर देखील भारतीय समाजात असल्यामुळे सध्याच्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेमुळे बुडत्याला काडीचा आधार मिळाला. असा आधार देणाऱ्या राजकीय पक्षांना झोळी फाड यश मिळाले. यातून संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्हे तर देशाला स्त्रियांच्या आर्थिक दुबळेपणाची प्रचिती आली. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर सर्वच राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पराभव झाला असल्याचे पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निवडणुकीतून पुरोगामी महाराष्ट्राचा ढोंगी अभिमान गळून पडला आहे. महाराष्ट्रातील स्त्रियांनी लाडक्या बहिणीचे दीड हजार रुपये मिळतात, जर्मन पातेल्यावर मुख्यमंत्र्याचे नाव लिहिले यातच महाराष्ट्रातील स्त्रियांचे दुय्यम दर्जाचे जीवन जगासमोर आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आर्थिक परावलंबित्व स्त्रियांना जन्मापासून मरेपर्यंत मनु तत्वज्ञानाने लादले. आजही स्वातंत्र्य भारतात स्त्रिया बहुसंख्येने आर्थिक समस्यांना तोंड देत आहे, ही बाब भारतातील स्त्रियांचे आर्थिक आणि सामाजिक गुलामगिरीचा विस्फोट करणारा निवडणूक निवाडा स्पष्ट करत असल्याचे प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले आहे.
मतदार अक्कलमारी करणाऱ्या पुढाऱ्यांना यश आल्याने यातून सत्तापेंढारी कुबेरशाही मोठी होणार आहे. परंतु एक हजार ते पाचशे रुपयांना मत विकतात, यातून तळागाळापर्यंत लोकशिक्षण आणि आर्थिक न्याय पाझरला नाही ही बाब स्पष्ट होते. इंग्रजांना देशाबाहेर हाकलून दिल्यानंतर गेल्या 30 ते 40 वर्षात भारतात सत्तापेंढारी यांनी कुबेरशाही राबवली. त्यातूनच महिलांचा आर्थिक दुबळेपणा, झोपडपट्ट्यांचा विस्तार आणि रस्त्यांचे खड्डे हे प्रश्‍न न सोडविता जनतेचा पैसा सत्तापेंढारी घरी घेऊन जातात याला पुरावा देण्याची गरज नसल्याचेही संघटनेच्या वतीने भूमिका मांडण्यात आली आहे.