जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांचे पारनेर सहाय्यक निबंधकांना आदेश पारीत करण्याचे पत्र
अन्याय निवारण समितीच्या पाठपुराव्याला यश
नगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील सोमेश्‍वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित काकणेवाडी संस्थेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करुन सन 2020 ते आज आखेर फेरलेखा परीक्षण व टेस्ट ऑडिट करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी मागणी केली होती. या संदर्भात जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक राजेंद्र निकम यांनी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पारनेर यांना स्थानिक स्तरावरुन आदेश पारीत करण्याचे लेखी पत्र काढले आहे.
जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांनी सदर प्रकरणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलमान्वये वैधानिक आदेश आपल्या स्तरावर पारित व्हावेत, याकरिता अर्जाची छायांकित प्रत जोडून पाठविण्यात येत असल्याचे पत्रात म्हंटले आहे. या पत्राने फेरलेखा परीक्षण व टेस्ट ऑडिट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
पारनेर तालुक्यातील सोमेश्‍वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था काकणेवाडी मध्ये मोठ्या प्रमाणात सहकार अधिनियमाची पायमल्ली करून अनियमित्ता केल्याने त्या संस्थेची तात्काळ फेरलेखा परीक्षण व वैधानिक तपासणी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 कार्यालयाकडून करण्यात यावे.
21 जून 2024 रोजी पी.एस. लांडगे प्रमाणित लेखापरीक्षक यांनी लेखापरीक्षण केलेल्या अहवालावरून पुढील बाबतीत अनियमित्ता झालेली आहे. सदर संस्थेच्या पोटीनियमातील कर्ज विषयक नियम 14 नुसार संस्थेने टाकून ठेवीच्या 10 टक्के तरलता म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेव म्हणून गुंतवणूक बंधनकारक असतानाही त्या नियमाची पायमल्ली केली आहे. पी.एस. लांडगे यांनी संस्थेतील अंतर्गत तपासणी व्यवस्था समाधानकारक नाही, असे नमूद केले आहे. संस्थेला येणे असलेली कर्ज तपासणी आणि त्याचे बुडीत आणि संशयित वर्गीकरण झालेले नाही. याबाबत संस्थेने कुठलीही तरतूद केलेली नाही. संस्थेने मागणी वसुली आणि बाकीचे नोंद वह्या योग्य रीतीने ठेवलेल्या नाहीत. विधी पोटनियमाची पायमल्ली करून कर्ज वाटप केलेले आहे. कर्ज प्रकरणात मुदत वाढीसाठी आवश्‍यक तेथे जमीनदारांच्या संमती पत्र घेतलेले नाही.
संस्थेची चलसंपत्ती आणि सांपत्तीक स्थिती दर्शवणारी विवरणपत्र योग्य प्राधिकाऱ्याकडे योग्य त्यावेळेस पाठवण्यात आलेले नाही. एनपीएच्या प्रमाणात वाढ करून मोठ्या प्रमाणात अनियमित करण्यात आली आहे. सीसी कर्ज वाटपामध्ये अनियमितता झाली असून, कर्जावरील वसुल न झालेले व्याज उत्पादनात घेऊन नियमित बाह्य कामकाज करण्यात आले असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आले होते.