औद्योगिक न्यायालयाकडून मोहटा देवी ट्रस्टचा ‘शिफ्ट बदल’ आदेश रद्दबातल
अंतरिम अर्जावर 28 जानेवारी कामगारांच्या बाजूने निकाल
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पाथर्डी येथील श्री जगदंबा देवी सार्वजनिक ट्रस्ट (मोहटा देवी) प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या पाळीमध्ये (Work Shifts) केलेल्या बदलाबाबतचा आदेश औद्योगिक न्यायालयाने ‘प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर आणि अनुचित कामगार प्रथा’ (Unfair Labour Practice) असल्याचे स्पष्ट करत स्थगित केला आहे. लाल बावटा जनरल कामगार युनियनने 34 कर्मचाऱ्यांच्या वतीने दाखल केलेल्या तक्रारी मधील अंतरिम अर्जावर 28 जानेवारी 2026 रोजी हा महत्वपूर्ण निकाल देण्यात आला. या लढ्यात औद्योगिक विवाद कायदा, 1947 मधील कलम 9-अ च्या उल्लंघनाचा मुद्दा न्यायालयासमोर सिद्ध झाला असून कामगारांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक परिपत्रक काढून कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळेत अचानक बदल केला होता. नव्या वेळापत्रकानुसार कामगारांना रात्री 12 ते सकाळी 8, सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 आणि सायंकाळी 4 ते रात्री 12 अशा अवेळी पाळ्या देण्यात आल्या होत्या. सदर बदल हा कोणताही कायदेशीर नोटीस (Notice of Change) न देता आणि कामगारांना विश्वासात न घेता केल्यामुळे तो नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरोधात असल्याचा दावा युनियनने न्यायालयात केला होता.
कर्मचाऱ्यांच्या वतीने वकील ॲड. डी. व्ही. (दीपक) चेंगाडे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यांनी निदर्शनास आणले की, मंदिर परिसर हा अतिदुर्गम डोंगराळ भागात असून तेथे वन्य प्राण्यांचा धोका आहे. मध्यरात्रीच्या वेळी कामावर येणे-जाणे हे कर्मचाऱ्यांच्या जीवित्वास धोका निर्माण करणारे आहे. न्यायालयाने यावर ‘बॅलन्स ऑफ कन्व्हिनियन्स’ (सोयीचे संतुलन) तपासत कामगारांच्या हिताचा निर्णय दिला.
या महत्त्वपूर्ण कायदेशीर विजयाबद्दल महाराष्ट्र राज्य आयटकचे सेक्रेटरी शाम काळे, भाकपचे राज्य सेक्रेटरी ॲड. सुभाष लांडे, राष्ट्रीय सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो, सूर्यकुमार दामले आणि लाल बावटा जनरल कामगार युनियनचे उपाध्यक्ष कॉम्रेड सतीश पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. संघटनेने कायदेशीर मार्गाने दिलेल्या लढ्यामुळे व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला चाप बसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
सदर याचिका जनरल सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, शहादेव पालवे, उपाध्यक्ष मारुती दहिफळे, सह सेक्रेटरी वसंत दहिफळे, अमोल गायकवाड, राजेंद्र दहिफळे व इतर 28 कर्मचाऱ्यांमार्फत औद्योगिक न्यायालयात (अहमदनगर) दाखल करण्यात आली होती. दाखल केलेल्या सदर तक्रारी मधील अंतरिम अर्जावर हा महत्वपूर्ण निकाल देण्यात आला आहे.
संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी ॲड. सुधीर टोकेकर यांनी यापूर्वी सुद्धा तक्रार 56/2019 दाखल करून त्यामध्ये न्याय मिळवून दिला होता. आताच्या प्रकरणातही त्यांनी स्वतः प्रत्यक्ष भाग घेऊन मोलाचे सहकार्य केले आहे. त्यांच्या या कामगिरीबद्दल सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने त्यांचे विशेष अभिनंदन करण्यात आले आहे. या निकालामुळे कामगारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
न्यायालयाचे मुख्य आदेशात्मक निर्देश:
- सद्यस्थिती (Status Quo): 7 ऑक्टोबर 2025 च्या शिफ्ट बदलण्याच्या आदेशाला मुख्य अर्जाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत अंतरिम स्थगिती (Interim Stay) देण्यात आली आहे.
- वेळेची अंमलबजावणी: कर्मचाऱ्यांची कामाची वेळ पूर्वीप्रमाणेच (उदा. सकाळी 6 ते 2, दुपारी 2 ते 10 आणि रात्री 10 ते 6) कायम ठेवण्यात यावी.
- तात्काळ अंमलबजावणी: ट्रस्टने न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार विनाविलंब जुन्या वेळेनुसार काम सुरू ठेवावे.