भारत जगातील पहिला रिकॉन्शिओ लोकशाहीपाल’ देश बनण्याच्या दिशेने

संविधानाच्या प्रस्तावनेतील उन्नत चेतनेची 2026 पासून कार्यक्षम अंमलबजावणीची मागणी

लोकशाहीतील एंट्रॉपी नष्ट करण्याचा पीपल्स हेल्पलाइन व भारतीय जनसंसदचा पुढाकार

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- 1 जानेवारी 2026 पासून भारत जगासमोर एक नवे वैचारिक व संविधानिक सत्य स्पष्ट करीत असल्याचा दावा “रिकॉन्शिओ लोकशाहीपाल “या संकल्पनेच्या मांडणीतून करण्यात आला आहे. ही कोणतीही परकीय किंवा नव्याने आयात केलेली शासनसंकल्पना नसून, भारताच्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत आधीपासूनच कोरलेल्या न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या मूल्यांचीच कार्यक्षम आणि संस्थात्मक पुनःस्थापना असल्याचे या मांडणीत नमूद करण्यात आले असल्याचे पीपल्स हेल्पलाइन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या विचारप्रणालीत असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे की, भारत हा रिकॉन्शिओ स्वीकारणारा देश नाही, तर मुळातच रिकॉन्शिओ चेतनेवर उभारलेला देश आहे. 2026 पासून या प्रस्तावनात्मक चेतनेची जाणीवपूर्वक, प्रत्यक्ष आणि प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी सुरू करण्याचा संकल्प मांडण्यात आला आहे.

या संकल्पनेत लोकशाहीतील आजच्या समस्यांचे मूळ संविधानिक अपुरेपणात नसून, संविधानिक चेतनेच्या अभावात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारताकडे संविधान, कायदे, संस्था आणि निवडणूक व्यवस्था असतानाही भ्रष्टाचार, अन्याय, स्त्रीअत्याचार, जातीय तणाव आणि पर्यावरणीय ऱ्हास टिकून आहेत, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

भ्रष्टाचार हा वैयक्तिक चारित्र्यदोष नसून विवेकविरहित अंमलबजावणीचा परिणाम असल्याचे, तर अन्याय हा अपघात नसून भावनाशोषणावर आधारित अविवेकी शासनयंत्रणेचा परिणाम असल्याचे या मांडणीत सांगितले आहे. जेव्हा संविधानाच्या प्रस्तावनेतील विवेक, संवेदना आणि जबाबदारी प्रत्यक्ष कारभारात उतरवत नाहीत, तेव्हा लोकशाहीत एंट्रॉपी (अराजकात्मक ऱ्हास) निर्माण होते, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

“रिकॉन्शिओ लोकशाहीपाल” ही संकल्पना संविधानाच्या प्रस्तावनेला केवळ तत्त्वज्ञानापुरते मर्यादित न ठेवता, ती शासनाच्या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विवेक + संवेदना + जबाबदारी = शासन हे या संकल्पनेचे मूलभूत सूत्र असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या व्यवस्थेत चेतना ही सर्वोच्च सत्ता मानली जाते. भावना अराजक निर्माण करणाऱ्या नसून विवेकाच्या नियंत्रणाखाली असतात. माहिती पारदर्शक, अविकृत व संहिताबद्ध ठेवण्यावर भर दिला जातो, तर कार्यक्षमता ही विवेकाच्या अधीन असते. रिकॉन्शिओ हा नैतिक उपदेश नसून, संविधानिक चेतनेचा कार्यकारी अवतार असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.

लोकपाल ही यंत्रणा भ्रष्टाचार झाल्यानंतर हस्तक्षेप करते, तर रिकॉन्शिओ लोकशाहीपाल ही भ्रष्टाचाराची शक्यताच निर्माण होऊ न देणारी प्रणाली असल्याचा दावा या मांडणीत करण्यात आला आहे. या वैचारिक संक्रमणात कोणालाही अपवाद नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राजकारणी, अधिकारी, न्यायाधीश, उद्योजक, शिक्षक, विद्यार्थी, शेतकरी प्रत्येक भारतीय नागरिक हा संविधानाच्या प्रस्तावनेचा धारक असून, लोकशाही केवळ मतदानापुरती न राहता दैनंदिन विवेकाधारित आचरण बनावी, असा दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे.

रिकॉन्शिओ नागरिक हा हक्कांसोबत त्यांच्या परिणामांची जबाबदारी स्वीकारतो, भावनेतून नव्हे तर समजुतीतून निर्णय घेतो, भीतीपोटी नव्हे तर चेतनेतून कायदा पाळतो आणि मानव व निसर्ग यांना सह-अस्तित्वाच्या नात्याने पाहतो, असे या संकल्पनेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.

2026 हे वर्ष कोणत्याही नवीन संविधान दुरुस्तीचे किंवा उत्सवी घोषणांचे नसून, संविधानात आधीच असलेल्या रिकॉन्शिओ चेतनेच्या कार्यक्षम पुनःस्थापनेचे वर्ष ठरेल, असा दावा करण्यात आला आहे. या टप्प्यात प्रत्येक कायदा व धोरण ‘विवेक-प्रभाव मूल्यांकन’च्या कसोटीवर तपासले जाईल, शिक्षण, प्रशासन व न्यायव्यवस्था प्रस्तावनात्मक मूल्यांनुसार पुनर्रचित होतील आणि लोकशाहीतील एंट्रॉपीचा नाश हा सातत्यपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम बनेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

अहिंसा आणि संविधानात्मक लोकशाहीचा मार्ग जगाला दाखविणाऱ्या भारताकडून आता रिकॉन्शिओ लोकशाहीपाल या संकल्पनेद्वारे संविधानिक चेतनेवर आधारित सचेत शासनाचा नवा मार्ग जगासमोर मांडला जात असल्याचे या वैचारिक घोषणेत सांगण्यात आले आहे. लोकशाहीतील ऱ्हासाने त्रस्त असलेले अनेक देश या भारतीय मॉडेलकडे पाहतील, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

भारत हा जगातील पहिला रिकॉन्शिओ लोकशाहीपाल देश बनेल, कारण ही चेतना संविधानाच्या प्रस्तावनेत आधीपासूनच कोरलेली आहे. ही सत्ता बदलण्याची घोषणा नसून, संविधानिक चेतना प्रत्यक्षात कार्यान्वित करण्याचा संकल्प असल्याचे या मांडणीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2026 पासून भारत हा संकल्प जगासमोर प्रत्यक्ष उतरवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचा दावा या संकल्पनेतून करण्यात आला असून, मानवजातीसाठी नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न म्हणून या वैचारिक मांडणीकडे पाहिले जात असल्याचे म्हंटले आहे. या चळवळीसाठी ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, वीर बहादूर प्रजापती, प्रकाश थोरात, अशोक भोसले, जालिंदर बोरुडे आदी प्रयत्नशील आहेत.