लोकचळवळीपासून संविधानिक उभारणीपर्यंत परिसर न्यायालय -ॲड. कारभारी गवळी
लोकशाहीला लोकाश्रयी न्यायशक्ती देणारा ऐतिहासिक प्रवास
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- न्याय सर्वांना सहज उपलब्ध व्हावा! या विचारावर आधारित परिसर न्यायालय संकल्पना 1992 मध्ये अहमदनगरमधून एका लहानशा प्रयोगातून सुरू झाली. आज तीन दशकांनंतर या चळवळीला मध्यस्थी कायदा 2023 ने राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर मान्यता दिली आहे. लोकाभिमुख व पर्यावरणपूरक न्यायव्यवस्थेकडे नेणारा हा प्रवास म्हणजे भारतीय लोकशाहीतील नव्या उदयाचे आगमन मानले जात असल्याची भावना ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केली.
सुरुवातीला पीपल्स हेल्पलाईनच्या माध्यमातून गावोगाव जमीन, शेतरस्ते, दिवाणी वाद सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न झाला. हजारो सामान्य नागरिकांना कोर्टाच्या हेलपाट्यातील त्रासातून मुक्ती मिळाली. या उपक्रमासाठी ॲड. कारभारी गवळी यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या सोबत ॲड. अशोक कोठारी, ॲड. सुभाष भोर, प्राचार्य खासेराव शितोळे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, जयाजीराव सूर्यवंशी, देविदास राऊत, मिरजगावकर सर यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी खांद्याला खांदा लावून त्यांना साथ दिली.
परिसर न्यायालय म्हणजे केवळ वाद सोडवण्याची पद्धत नव्हे, तर सामंजस्य, विश्‍वास आणि लोकसहभागावर आधारित न्यायसंस्कृती घडवण्याचा प्रयोग होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांच्या विचारांनी या चळवळीला नैतिक आधार मिळाला. मात्र सुरुवातीला औपचारिक मान्यता नसल्यामुळे अडथळे उभे राहिले. अहमदनगर बार असोसिएशनपासून ते उच्च न्यायालयाच्या चर्चांपर्यंत या पद्धतीला कायद्यात स्थान नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. तरीसुद्धा लोकांचा पाठिंबा आणि कार्यकर्त्यांची चिकाटी यामुळे ही चळवळ टिकून राहिली आणि बळकट होत गेल्याचे पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तीन दशकांनंतर मध्यस्थी कायदा 2023 ने परिसर न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीला राष्ट्रीय कायदेशीर आधार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही सार्वजनिक मार्ग, पर्यावरण, जमिनीवरील अतिक्रमण यांसारखे प्रश्‍न सामंजस्याने सोडवण्याचे आवाहन करून या उपक्रमाच्या दिशेला वैध परिमाण दिले. 1992 मधील प्रयोग अखेर राष्ट्रीय कायद्याचा अविभाज्य भाग ठरला आहे.
समाजासाठी या नव्या कायद्यामुळे समाजासमोर अनेक फायदे उभे राहिले आहे. यामध्ये ग्रामीण विकास व पर्यावरण संवर्धनाला गती, न्यायालयांवरील प्रचंड ताण कमी होणे, नागरिकांना न्याय सुलभ, स्वस्त व वेगवान पद्धतीने उपलब्ध होणे व सामाजिक समन्वय आणि लोकशाहीवरील विश्‍वास अधिक दृढ होण्याचा समावेश आहे.
आज परिसर न्यायालय हे केवळ वाद सोडवण्याचे माध्यम राहिलेले नाही, तर ते लोकशाहीतील न्यायशक्तीला लोकाश्रयी मुळं देणारे संविधानिक रूप आहे. लोकचळवळीपासून सुरू झालेला हा प्रवास भारतीय जनतेला खरी सशक्तीकरणाची दिशा दाखवणारा असल्याचेही पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने म्हंटले आहे.