• Tue. Dec 30th, 2025

नेत्र रुग्णांचे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या समोर निदर्शने

ByMirror

Dec 18, 2025

मोतीबिंदू व पडदा शस्त्रक्रिया जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी


वेळीच उपचार न झाल्यास अंधत्वाचा धोका -जालिंदर बोरुडे

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी डोळ्यांच्या आजारांवरील उपचार परवडणारे व्हावेत, यासाठी मोतीबिंदू व डोळ्याच्या पडद्याच्या शस्त्रक्रिया महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत तातडीने समाविष्ट कराव्यात, या मागणीसाठी मोतीबिंदू व पडद्याच्या शस्त्रक्रिया झालेल्या रुग्णांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने केली.


या आंदोलनात नेत्रदूत जालिंदर बोरुडे यांच्यासह मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करून नुकतेच शहरात परतलेले अनेक ज्येष्ठ नागरिक सहभागी झाले होते. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सध्या तब्बल 1500 पेक्षा अधिक आजार व शस्त्रक्रिया समाविष्ट असतानाही, मोतीबिंदू व पडद्याच्या शस्त्रक्रिया अद्यापही योजनेबाहेर असल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.


जालिंदर बोरुडे म्हणाले की, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना मोतीबिंदू किंवा डोळ्याच्या पडद्याच्या शस्त्रक्रियेची तातडीने गरज भासत आहे. मात्र या शस्त्रक्रियांचा खर्च 20 हजार ते 80 हजार रुपयांपर्यंत जात असल्याने आर्थिक दुर्बल रुग्णांसाठी उपचार करणे अशक्य होत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक रुग्ण शस्त्रक्रिया टाळतात किंवा उशिरा करतात. परिणामी वेळेवर उपचार न झाल्याने काही रुग्णांना कायमचे अंधत्व आले असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिली.


बोरुडे म्हणाले की, खासगी रुग्णालये या शस्त्रक्रिया महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या बाहेर असल्याने रुग्णांकडून थेट मोठी रक्कम वसूल केली जाते. सर्वसामान्य व गोर-गरीब रुग्णांना एवढा खर्च परवडणारा नाही, ही अत्यंत चिंताजनक स्थिती आहे. काही सामाजिक संस्था व मंडळे मोफत नेत्र तपासणी शिबिरे किंवा अंशतः आर्थिक मदत करून रुग्णांना मदत करत असल्या तरी, रुग्णसंख्येच्या तुलनेत ही मदत अत्यंत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोतीबिंदू हा भारतातील सर्वाधिक सामान्य नेत्रविकार असून, वेळेवर शस्त्रक्रिया न झाल्यास दृष्टिदोषाचा धोका वाढतो. त्यामुळे मोतीबिंदू व पडद्याच्या शस्त्रक्रिया शासनाच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करून त्या मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *