कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध; भविष्यातील बेमुदत संपाचा इशारा
पुन्हा सत्तेवर येताना युती सरकारने आश्‍वासने अद्यापि पूर्ण केला नसल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या आणि कामगार कायद्यांच्या विरोधात बुधवारी (दि.9 जुलै) पुकारण्यात आलेल्या संपाला पाठिंबा देऊन कामगार संघटना महासंघ, किसान सभा समन्वय समिती, सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती अहिल्यानगरच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. मागील सत्ता काळात युती सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता पुन्हा सत्ता आल्यानंतर अद्यापि केलेली नसल्याचे लक्ष वेधत केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदविण्यात आला. तर हा मोर्चा भविष्यातील बेमुदत संपाचा इशारा असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
नगर-संभाजीनगर महामार्गावरील महापालिका येथून बुधवारी सकाळी मोर्चाचे प्रारंभ करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकला असता, जोरदार निदर्शने करुन घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी घोषणांनी परिसर दणाणून निघाला. या आंदोलनात समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, आप्पासाहेब शिंदे, महेंद्र हिंगे, ॲड. सुधीर टोकेकर, अविनाश घुले, प्रा. सुनील पंडित, अर्शद शेख, महेबूब सय्यद, अशोक सब्बन, भाऊ शिंदे, बन्सी सातपुते, विजय काकडे ,पुरुषोत्तम आडेप, अशोक मासाळ, संदिपान कासार, भागवत नवगण, देविदास पाडेकर, अरविंद वाव्हळ, श्रीमती व्हि.डी. नेटके, डी.ए. गजभार, श्रीमती एम.एस. बाचकर, युवराज पाटील, अशोक नरसाळे, सयाजीराव वाव्हळ, सिद्धेश्‍वर कांबळे, सुधीर भद्रे, भारती न्यालपेल्ली, नंदाताई बांगर आदींसह सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने मोठ्या विश्‍वासाने युतीच्या सरकारला पुन्हा प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला, या कालावधीत मागील शासनाने आश्‍वासित केलेल्या मागण्या संदर्भात ठोस निर्णय घेऊन सकारात्मक कारवाई होऊ शकलेली नाही. तसेच या संदर्भात कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना शासनाने जुनी पेन्शन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग आणि इतर आर्थिक व सेवा विषयक प्रश्‍न बाबतजी आश्‍वासने दिली त्याबाबत कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही. देशातील 11 कामगार संघटना केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संप करीत असून, या संपात सर्व सहभागी होऊन सरकारचे लक्ष वेधून पुन्हा बेमुदत संपाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच जनसुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली कर्मचारी, नागरिक व आंदोलकांचे तोंड बंद करण्याचे काम सुरु असल्याचे स्पष्ट करुन या कायद्याला देखील विरोध करण्यात आला. याप्रसंगी प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणात कामगार विरोधी धोरण व सरकारच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त केला.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तात्काळ जारी करण्यात यावी, 10 वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्या, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 1 जानेवारी 2025 पासून दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर करावा, 10-20-30 वर्षाच्या सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा, आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतन मान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा, सरकारी कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरोधात कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी आयपीसी कलम 353 मध्ये दुरुस्ती करून कलम 353 अजामीनपात्र करण्यात यावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा संदर्भात कार्यवाही व्हावी, चार कामगार कायदे संहिता रद्द करावे व शिक्षकांचे जीवन उध्वस्त करणारा 15 मार्च 2024 संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांचा समावेश असलेली 20 मागण्यांची सनद जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे.