पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना निवेदन; भरती प्रकिया थांबविण्याची मागणी
संचालक मंडळाने आरक्षणाची तरतूद रद्द करणारा बेकायदेशीर ठराव लादल्याचा निषेध
नगर (प्रतिनिधी)- आरक्षणाची तरतूद डावलून अहमदनगर मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँकेत होत असलेल्या भरतीला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विरोध दर्शविण्यात आला आहे. संचालक मंडळाने बेकायदेशीर ठराव घेऊन आरक्षणाची तरतूद रद्द करणाऱ्या निर्णयाचा निषेध नोंदविला आहे. तर संविधानिक मार्गाने जो पर्यंत भरतीची प्रक्रिया राबवली जात नाही, तो पर्यंत भरती थांबविण्याची मागणी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळ विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री विखे यांची भेट घेऊन जिल्हा बँकेत विविध समाज घटकांचे 52 टक्के आरक्षण डावलून सुरु असलेल्या नोकर भरती संदर्भात लक्ष वेधले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य प्रवक्त्या उत्कर्षा रुपवते, जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, शहराध्यक्ष हनीफ शेख, शहर महासचिव अमर निरभवने, शहर उपाध्यक्ष प्रवीण ओरे, जिल्हा महासचिव अनिल जाधव, जिल्हा सल्लागार जे.डी. शिरसाठ, भिंगार शहराध्यक्ष राजीव भिंगारदिवे, नगर तालुकाध्यक्ष मारुती पाटोळे,नेवासा तालुकाध्यक्ष पोपट सरोदे, राहुरी तालुकाध्यक्ष संतोष चोळके आदी उपस्थित होते.
जिल्हा बँकेची भरती संपूर्ण जिल्ह्यात विविध कारणांनी गाजत आहे. जिल्हा सहकारी बँकेच्या जाहीर झालेल्या भरतीमध्ये विविध समाज घटकांच्या आरक्षणाची तरतूद संचालक मंडळाचा बेकायदेशीर ठराव घेऊन रद्द करण्यात आली असून, सरळ भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याबद्दल माहिती घेतली असता संविधानाच्या कलम 340, 341, 342 कडे दुर्लक्ष करून सामाजिक न्याय तत्त्वाचा भंग केला जात आहे. सदर भरती बेकायदेशीरपणे संविधानाचे उल्लंघन करून होत असून, समाजातील वंचित घटकावर अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हा बँक हा शासनाचा उपक्रम आहे. त्यामुळे बँकेला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्याकरिता त्यांच्या सेवकांमध्ये 52 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.जिल्हा बँकेचे सेवक भरतीचे जे नियम सहकार खात्याकडून मंजूर करून घेतलेले आहेत, त्यात राखीव जागेची तरतूद आहे. या नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना जिल्हा बँक यांनी आरक्षणाशिवाय नोकर भरती करण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संचालक मंडळातील काही सदस्यांचे प्रतिक्रिया घेतल्या असता राज्य शासनाचे कुठल्याही प्रकारे सहकार खात्यावर बंधने नाहीत, तसेच सहकार खात्यातील बँकेसाठी कुठलीही आर्थिक तरतूद नाही, त्यामुळे सहकारी बँका शासनाच्या कुठल्याही नियमात बसत नाही, असे म्हटले जात आहे.
याबाबत कुठलीही चर्चा न करता संचालक मंडळाने आरक्षण रद्द करुन भरतीचा बेकायदेशीर ठराव घेतला आहे. राज्य शासनाचे तसे निर्देश आले असल्यास त्याचा खुलासा करावा, बँकेच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारची भरती झालेली आहे का? याचे स्पष्टीकरण देण्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे. गोरगरीब वंचित समाजातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त, इतर मागास प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक, दिव्यांग अशा अनेक गरजू समूहांच्या हक्काची पायमल्ली करुन होत असलेल्या भरती संदर्भात खुलासा करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.