फसवणूक व बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाविरोधात ‘जनलोक अदालत’ची घोषणा
“जमीन विकली नाही — लुटली गेली!” शेतकऱ्यांचा संताप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) — “जमीन विकली नाही — ती लुटली गेली!” असा तीव्र आक्रोश करत महाराष्ट्रातील विविध गावांतील शेतकरी आता उघडपणे पुढे येत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी पीपल्स हेल्पलाईनने “डिच्चू फत्ते!” या घोषवाक्यासह काळी आईच्या मुक्तीसाठी अभियान सुरू केले आहे. जनलोक अदालत व जनलोक न्यायभारतच्या माध्यमातून पीडित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला जाणार आहे.
धनदांडगे व सावकारांकडून फसवणूक, दबाव आणि दिशाभूल करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता थेट कृतीची चळवळ सुरू झाली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, “तृप्तबाला” आणि “ओश्नो जल” यांसारख्या योजनांच्या नावाखाली कर्जबाजारी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. अत्यल्प किमतीत किंवा मानसिक दबावाखाली शेकडो एकर जमीन हस्तांतरित केल्याच्या नोंदणीकृत तक्रारी संस्थेकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
या चळवळीचा पुढील टप्पा म्हणून १२ एप्रिल २०२६ रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर, हुतात्मा स्मारक येथे विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेसाठी पीडित शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
“हा व्यवहार नसून काळी आईवरचा अन्याय आहे. शेतकऱ्यांची जमीन म्हणजे त्यांचा जीवनाधिकार आहे, आणि तो कुणीही फसवणुकीने हिरावून घेऊ शकत नाही,” असे सांगत ॲड. गवळी यांनी घटनात्मक अधिकारांवर भर दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि कलम ३००-अ (मालमत्तेचा अधिकार) हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे आहेत.
फसवणूक, धमकी किंवा दबावाखाली झालेल्या जमीन व्यवहारांना न्यायालयीन मार्गाने आव्हान देता येते आणि जमीन परत मिळवण्याचा हक्क कायद्यानुसार उपलब्ध आहे. या प्रकरणात नॉन-जेनेटिक इन्फॉर्मेशन (NGI) — म्हणजे अंधश्रद्धा, दैववाद, सामाजिक भीती आणि मानसिक गुलामी — ही मोठी कारणे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “फसवणूक करणारे तुमच्या पैशावर नाही, तर तुमच्या मनातील भीती आणि दुर्बलतेवर हल्ला करतात,” असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी तातडीने कृती करावी यासाठी ‘रिकॉन्शिओ ॲक्शन फॉर्म्युला’ जाहीर करण्यात आला आहे —
समजा: व्यवहार कसा झाला, कोणत्या परिस्थितीत सही केली हे समजून घ्या.
तपासा: ७/१२ उतारा, करारपत्र, बँक व्यवहार व इतर पुरावे तपासा.
सुधारा: तक्रार नोंदवा आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करा.
पीपल्स हेल्पलाईनच्या जनलोक अदालत व जनलोक न्यायभारतच्या माध्यमातून ऑन-द-स्पॉट तक्रार नोंदणी, कागदपत्रांची तपासणी, फौजदारी कारवाईसाठी मार्गदर्शन तसेच जमीन परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर मदत दिली जाणार आहे.
या मोहिमेसाठी अशोक सब्बन, ॲड. अमित थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, वीर बहादूर प्रजापती, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, धनंजय मडके, कैलास पठारे, ॲड. विद्या शिंदे, राजेंद्र कर्डिले, दिलीप घुले, प्रकाश गोसावी आदी कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत.