जातनिहाय जनगणना करावी व आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा उठविण्याची मागणी
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जातनिहाय जनगणना करावी व आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा उठवावी या मागणीसाठी गुरुवारी (दि.18 जुलै) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. आंदोलकांनी भाजप सरकार विरोधात घोषणा देऊन धर्मानंतर जाती-जातीमध्ये भांडणे लावण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप करुन निषेध व्यक्त केला.
या आंदोलनात भाकपचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, जिल्हा सचिव कॉ. ॲड. बन्सी सातपुते, जनरल सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, भैरवनाथ वाकळे, संदीप इथापे, फिरोज शेख, भगवान गायकवाड, संतोष गायकवाड, रामभाऊ लांडे, सुलाबाई आदमाने, कॉ. भारती न्यायपेल्ली, कॉ. संजय नांगरे, बहिरनाथ अडागळे, बाबासाहेब सोनपुरे, दत्ता आरे, बबन लबडे, कविता मच्चा, बबनराव पवार, संध्या मेढे, संगीता कोंडा, भाग्यलक्ष्मी गड्डम, सगुना श्रीमल, एस.एल. ठुबे, बापूराव राशिनकर, बाबूलाल सय्यद आदी सहभागी झाले होते.
कम्युनिस्ट पक्षाच्या विजयवाडा येथे झालेल्या त्रैवार्षिक महाअधिवेशनात जातनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात चर्चा होऊन ठराव मंजूर झालेला होता. याशिवाय कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यसभेत देखील 2017 साली जातनिहाय जनगणना करावी, यासाठी खाजगी विधेयक मांडलेले होते. विविध राज्यांमध्ये यासाठी जनजागृती करण्यात आली व आंदोलनही करण्यात आले. महाराष्ट्रातही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्नित असलेल्या अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलनाच्या वतीने राज्यव्यापी जातनिहाय जनगणना परिषद छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे घेण्यात आली होती. या पुढील टप्पा म्हणून भाकपच्या वतीने संपूर्ण राज्यात गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सदर मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या सरकारने भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा सातत्याने दावा केला असतानाच वेगवेगळ्या जाती, धर्मातील बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना दिसत आहे. भारतीय समाज जात वर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे. जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाचे संधी हिरावून घेतले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, म्हणून अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासलेपणाचे मापन करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम साधन असल्याचे भाकपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कॉ. ॲड. सुभाष लांडे म्हणाले की, गेल्या 75 वर्षांमध्ये जो विकास झाला त्याचा लाभ विषम प्रमाणात विभागाला गेला. उच्च जातवर्गणीयांनी विकासाचा सर्वाधिक लाभ घेतला. गेल्या काही वर्षांमध्ये विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. केंद्र व राज्य सरकार मागासवर्गीय कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक तरतूद करत असते. मात्र मागास जातींची नेमकी संख्या किती आहे? हेच माहीत नसेल तर त्या योजनांचा आणि त्यावर मोघमपणे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदीला काही अर्थ राहणार नाही म्हणून जातनिहाय जनगणना तातडीने होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॉ. ॲड. बन्सी सातपुते म्हणाले की, 1931 साली जातनिहाय जनगणना झाली. सुमारे 94 वर्षानंतर यात मागास जातींसाठी कल्याणकारी योजनांची आखणी करताना 1931 चे जनगणनेचा आधार घेणे अयोग्य आहे. त्यामुळे अपेक्षित विकासाचा टप्पा गाठता आलेला नसल्याचा देशातील अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. यूपीए सरकारने 2011 मध्ये जातनिहाय जनगणना केली. परंतु तिच्या अंतिम निष्कर्ष आधीच पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे सरकार पायउतार झाले. नरेंद्र मोदी स्वतःला मागासवर्गीय ओबीसी म्हणून घेतात, परंतु जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रश्नावर मौन धरण करतात. ही दुटप्पी नीती आता जनतेच्या लक्षात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर म्हणाले की, जातीय द्वेष वाढवणाऱ्या प्रवृत्तीच्या आधारे समाजाचे ध्रुवीकरण करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्याची गरज आहे. देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. 2011 नंतर प्रलंबित असलेली 2021 ची जनगणना अध्यापही मोदी सरकारने सुरू केलेली नाही. ही जनगणना तातडीने हाती घ्यावी, ती करताना जातनिहाय जनगणना करावी अशी भाकपची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त नसावी, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अन्यायकारक आहे. केंद्र शासनाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी व आरक्षणावरील 50 टक्के ची मर्यादा उठवण्याचा ठराव विधिमंडळात करावा आणि तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र कुमार पाटील यांना देण्यात आला.