• Tue. Mar 10th, 2026

इराणवरील अमेरिका-इस्रायल हल्ल्याच्या निषेधार्थ शहरात भाकपचे निदर्शने

ByMirror

Mar 10, 2026

मार्केट यार्ड चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर घोषणाबाजी


केंद्र सरकारने युद्धखोर धोरण बदलावे; अमेरिकेच्या युद्धखोर भूमिकेला विरोध

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- इराणवर अमेरिका व इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) वतीने शहरातील मार्केट यार्ड चौकात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत साम्राज्यवादी धोरणांचा निषेध केला. तसेच अमेरिकेच्या युद्धखोर भूमिकेला विरोध करत भारताने ठोस व स्वतंत्र भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.


या आंदोलनात भाकपचे राज्य सचिव कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, जिल्हा सहसचिव कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, कॉ. अर्शद शेख, सतीश पवार, फिरोज शेख, शेख अब्दुल गणी, गंगाधर त्र्यंबके, रामभाऊ लांडे, भागचंद उकिरडे, बबनराव पवार आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी फलक हातात घेऊन घोषणाबाजी करत अमेरिका-इस्रायलच्या कारवाईचा निषेध व्यक्त केला. तर देशाला युद्ध आणि आर्थिक संकटाच्या दिशेने नेणारे धोरण नागरिक, शेतकरी आणि कामगार सहन करणार नाहीत, असा इशारा आंदोलकांनी यावेळी दिला.


कॉ. सुभाष लांडे म्हणाले की, जगातील तेल व खनिज संपत्तीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच डॉलरचे जागतिक वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर बेकायदेशीरपणे युद्ध लादले आहे. सार्वभौम राष्ट्रावर केलेला हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असून तो साम्राज्यवादी आक्रमणाचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर म्हणाले की, या कारवाईमुळे मध्यपूर्वेतील प्रादेशिक स्थैर्य धोक्यात आले असून भारताच्या राष्ट्रीय हितालाही त्याचा फटका बसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने चुकीचे परराष्ट्र धोरण स्वीकारल्यामुळे भारताला जागतिक संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आणले असल्याची टीकाही यावेळी त्यांनी केली.


कॉ. अर्शद शेख म्हणाले की, वर्चस्व सिध्द करण्यासाठी अमेरिका इतर राष्ट्रांना पुढे करुन विरोधी भूमिका घेणाऱ्या देशांना मोडित काढत आहे. या युध्दात निष्पाप नागरिकांची कोणतेही देणेघेणे नसताना त्यांचा बळी जात आहे. वर्षानुवर्षे उभारलेल्या इमारती, शहरातील भौतिक सुविधा काही क्षणात उध्वस्त केले जात आहे. लहान मुले-मुली मारले जात असून, याला फक्त अमेरिकेचे वर्चस्ववाद जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


इराण हा अनेक शतकांपासून भारताशी विविध प्रकारचे सांस्कृतिक, व्यापारी व आर्थिक संबंध राखणारा देश आहे. भारत-इराण ऊर्जा कॉरिडॉर आणि गॅस पाइपलाइन प्रकल्प अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने सोडून दिला. तसेच चाबहार बंदर प्रकल्पावरही अमेरिकेच्या दबावाचा परिणाम झाला, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. काश्‍मीर प्रश्‍नावर संयुक्त राष्ट्रसंघात इराणने भारताला मदतकारक भूमिका घेतली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याचबरोबर I2U2 आणि QUAD सारख्या लष्करी व धोरणात्मक युतींमध्ये सहभागी होऊन भारताला अमेरिकेच्या गोटात ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका करण्यात आली.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे 95 लाख भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. या नागरिकांच्या कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्र सरकारने गांभीर्याने घ्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.


इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. होरमुझच्या आखातातील तणावामुळे तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाल्यास भारतावर परकीय चलनाचा मोठा बोजा पडतो, असे सांगत केंद्र सरकारने पर्यायी धोरण अवलंबावे, अशी मागणी करण्यात आली.
युद्धामुळे बासमती तांदूळ, साखर, कांदा, केळी, द्राक्षे यांसारख्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवरही परिणाम झाला असून त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. निर्यात बंद झाल्याने झालेल्या नुकसानाची भरपाई शेतकरी आणि लघुउद्योगांना द्यावी, अशी मागणी भाकपच्या वतीने करण्यात आली.


या आंदोलनादरम्यान भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने केंद्र सरकारसमोर काही प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये इराणवरील हल्ल्याचा भारताने तीव्र निषेध नोंदवावा, संयुक्त राष्ट्रसंघात कारवाईची मागणी करावी, I2U2 आणि QUAD सारख्या युतीतून बाहेर पडावे, ओमानमधील दुकम बंदरासह भारतीय पायाभूत सुविधांचा वापर युद्धासाठी करू देऊ नये, तसेच रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल आयात करून इंधनदर कमी करावेत, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय निर्यात बंद झाल्यामुळे झालेल्या सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांच्या नुकसानीची भरपाई शेतकरी आणि लघुउद्योगांना देण्याचीही मागणी करण्यात आली. या सर्व मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *