अहिल्यानगर येथील वीज तांत्रिक कामगार पतसंस्थेतील चार संचालक पाच वर्षांसाठी अपात्र
संस्थेच्या हितास बाधा; जिल्हा उपनिबंधकांचा निर्णय; कायदेशीर लढा पुढेही सुरूच राहणार तक्रारदारांचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर येथील वीज तांत्रिक कामगार सहकारी पतसंस्थेच्या कारभारात गंभीर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होत असून, थकबाकीदार ठरलेल्या चार संचालकांवर सहकार विभागाने कठोर कारवाई केली आहे. सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी पतसंस्थेचे माजी चेअरमन, माजी व्हाइस चेअरमन यांच्यासह चार संचालकांना पुढील पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याचा आदेश दिला आहे.
सदर पतसंस्थेत एकूण 17 संचालक असून, त्यापैकी सहा संचालक थकबाकीत गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी संचालक किशोर काळे व सभासद शरद काकडे यांनी दि. 27 मे 2025 रोजी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहिल्यानगर यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती.
तक्रारीनुसार, सचिन चोरगे, आशिष वेळापुरे व अरविंद पाठक हे संचालक 31 मार्च 2025 अखेर थकबाकीदार ठरले होते. सहकारी संस्थेमध्ये कर्जवाटपानंतर वसुली करणे ही संपूर्ण संचालक मंडळाची सामूहिक जबाबदारी असताना, संचालकच थकबाकीत गेल्याने संस्थेच्या आर्थिक शिस्तीवर व हितावर गंभीर परिणाम झाला. सहकारी कायद्यानुसार निवडून आलेला संचालक थकबाकीदार ठरल्यास तो संचालकपदासाठी अपात्र ठरतो.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी सविस्तर सुनावणी घेतली. त्यानंतर पतसंस्थेचे माजी चेअरमन सचिन चोरगे, माजी व्हाइस चेअरमन आशिष वेळापुरे, अरविंद पाठक व सचिन सुडके या चार संचालकांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. दरम्यान, थकबाकीदार ठरलेल्या संचालकांनी यापूर्वी पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरणारे माजी चेअरमन बाळासाहेब जावळे यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसताना बेकायदेशीर अविश्वास ठराव आणल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या प्रकरणी बाळासाहेब जावळे यांनी विभागीय सहनिबंधक, नाशिक यांच्याकडे दावा दाखल केला असून, तो सध्या प्रलंबित आहे.
तसेच उर्वरित दोन थकबाकीदार संचालकांचे पुरावे सादर करूनही त्यांच्यावर अद्याप अपात्रतेची कारवाई न झाल्याने, या निर्णयाविरोधातही विभागीय सहनिबंधक, नाशिक यांच्याकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे तक्रारदार किशोर काळे व शरद काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे. संस्थेच्या हितास बाधा आणणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कायदेशीर कारवाई पुढेही सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान ॲड. श्री. बबनराव कवडे यांनी कायदेशीर कामकाज पाहिले.
मा. संपादक कृपया प्रसिध्दीसाठी……………….