जीपीएस मोजणी व सिव्हिल इंजिनिअरमार्फत फेर पंचनाम्याची मागणी
शासनाची कोट्यवधींची रॉयल्टी बुडवल्याचा आरोप, नाशिक आयुक्तांना निवेदन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील विटभट्टी धारकांनी तहसील कार्यालय, पारनेर येथील काही तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अत्यल्प प्रमाणात रॉयल्टी भरून मोठ्या प्रमाणात माती साठविल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शासनाची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक झाली असून, याप्रकरणी सिव्हिल इंजिनिअरमार्फत जी.पी.एस. तंत्रज्ञानाचा वापर करून फेर पंचनामा करून दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे. या संदर्भातील निवेदन नाशिक विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पारनेर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील अनेक विटभट्टी धारकांनी गेल्या एक वर्षापासून अत्यल्प रॉयल्टी भरून मोठ्या प्रमाणात मातीचा साठा केला आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या असतानाही प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनंतर तब्बल पाच महिन्यांनी वनकुटा, भाळवणी व पळशी परिसरातील मंडलाधिकाऱ्यांनी संबंधित विटभट्टी धारकांशी संगनमत करून केवळ भरलेल्या रॉयल्टीइतक्याच माती साठ्याचा पंचनामा तयार करून शासनाची दिशाभूल केली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सन 2026 मध्ये देखील पारनेर तालुक्यातील विटभट्टी धारकांनी मोठ्या प्रमाणावर माती साठवणूक सुरू केली असून, याबाबत तक्रारी करूनही तहसील कार्यालयातील तलाठी व मंडलाधिकारी हे विटा तयार होण्यास सुरुवात झाल्यानंतरच पंचनामा करण्यासाठी जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्या वेळीही कमी प्रमाणात माती साठा दाखवून पंचनामा करून शासनाची मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी बुडवली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित विटभट्टी धारकांची संपूर्ण कागदपत्रे व तपासणी अहवाल तहसील कार्यालयास सादर न करता केवळ पंचनामे सादर केले जात असल्याने संशय अधिक बळावला आहे.
तक्रारदारांनी असेही नमूद केले आहे की, अवैध माती साठ्याचा पंचनामा हा जी.पी.एस. मोजणी व व्हिडिओ शूटिंगद्वारे, सिव्हिल इंजिनिअरची नियुक्ती करून करण्यात यावा अशी स्पष्ट मागणी असतानाही ती डावलण्यात आली. तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांनी विटभट्टी धारकांशी संगनमत करून पुन्हा कमी प्रमाणात माती साठा दाखवणारे पंचनामे सादर केले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सन 2026 मध्ये पारनेर तालुक्यातील सर्व विटभट्टी धारकांच्या अवैध माती साठ्याचा फेर पंचनामा सिव्हिल इंजिनिअरमार्फत जी.पी.एस. व व्हिडिओ शूटिंगद्वारे करून महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 मधील कलम 48(7) व 48(8) नुसार कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ढवळपुरी गावातील के. के. रेंज हद्दीतून मोठ्या प्रमाणात अवैध माती उत्खनन करून इतर जिल्ह्यांत वाहतूक केली जात असल्याच्या प्रकाराचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.