माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या विरोधी संचालकांची मागणी
संचालक मंडळाच्या सभेपुढे विषय न घेता, हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय लादला जात असल्याचा आरोप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अहमदनगर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीच्या वतीने सभासदांना तात्काळ दिले जाणारे जामीन व शैक्षणिक कर्ज सुविधा पूर्वी प्रमाणेच सुरु ठेवण्याची मागणी विरोधी संचालकांनी केली आहे. तर संस्थेने आठ ते दहा दिवसांनी कर्ज प्रकरण मंजूर करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. सभासदांना गरजेच्या वेळी त्यांना हक्काचे पैसे मिळणे त्यांचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विरोधी संचालक आप्पासाहेब शिंदे, बाबासाहेब बोडखे, महेंद्र हिंगे यांनी या मागणीचे निवेदन संस्थेचे प्रमुख लेखापाल ज्ञानेश्वर लबडे यांना दिले. यावेळी भाऊसाहेब जीवडे, राहुल झावरे, रमाकांत दरेकर, बद्रीनाथ शिंदे, संतोष देशमुख आदी उपस्थित होते.
अहमदनगर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीने सर्व शाखा अधिकारी यांना एक पत्र काढले आहे. या पत्रामध्ये जामीन व शैक्षणिक कर्ज हे काही तांत्रिक कारणामुळे सभासदांना तात्काळ मंजुरी न देता शाखाधिकारी व संचालक मंडळ यांची मीटिंग घेऊन सर्व कर्जरोखे शाखेमध्ये जमा करून त्यानंतर आठ ते दहा दिवसांनी कर्ज प्रकरण मंजूर करण्याचे आदेश काढले आहे. हे पत्र सचिव यांच्या स्वाक्षरीने सर्व शाखाधिकारी यांना दिलेले असल्याचे विरोधी संचालकांनी स्पष्ट केले आहे.
सोमवारी (दि.9 ऑक्टोंबर) पासून हा निर्णय लागू केलेला आहे. वास्तविक पाहता रविवारी (दि.1 ऑक्टोंबर) रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेपुढे असा कोणताही विषय संचालक मंडळासमोर आणला गेला नाही. कर्ज प्रकरणे मंजूर करताना गेल्या अनेक वर्षापासून शिफारशींची आवश्यकता नाही. सभासद हा संस्थेचा मालक आहे. त्याचे कर्ज फॉर्म भरल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे त्याच दिवशी त्याला कर्ज मिळते व हा त्याचा हक्क आहे. मात्र हुकूमशाही पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला सर्व सभासदांच्या वतीने विरोधी संचालक या नात्याने विरोध करत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
एखादा सभासद दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल असेल व त्याला पैशाची गरज असेल अशा वेळेला त्याला मदत झाली पाहिजे. एखाद्या सभासदाचा अपघात झाला तर त्याला तात्काळ मदतीची गरज भासते. या निर्णयाने सभासद गरजेच्या वेळी पैश्यापासून वंचित राहतील. मागील महिन्यात दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल असलेल्या एका प्राध्यापिकेला कर्ज वेळेवर न मिळाल्यामुळे उपचार घेता आला नाही.
परिणामी त्या महिलेचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे तत्काळ कर्ज मिळावे व सभासदांना हक्काचे पैसे त्यांना गरजेच्या वेळी उपलब्ध होण्यासाठी घेतलेला निर्णय त्वरीत मागे घेण्याची मागणी विरोधी संचालकांनी केली आहे. अन्यथा सभासदांना बरोबर घेऊन जिल्हाभर आंदोलन करण्याचा इशारा विरोधी संचालकांनी दिला आहे