महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची राज्य शासनाकडे मागणी
अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक शिक्षकांतील संभ्रम दूर करण्याची गरज
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाचे मा. सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापीठाकडे विचाराधीन असलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रकरणात राज्य शासनाची सर्वसमावेशक, ठोस व अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडण्यासाठी शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसंदर्भात शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष तथा माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, शिक्षण आयुक्त तसेच शिक्षण उपसंचालकांना लेखी निवेदन पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक शाळांतील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य आहे की नाही, याबाबत शासन, प्रशासन तसेच शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. या विषयावर परस्परविरोधी मते मांडली जात असून त्यामुळे कार्यरत शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 1 सप्टेंबर 2025 रोजी टीईटी संदर्भातील प्रकरणात दिलेल्या निकालामध्ये अपिलाचा मूळ मुद्दा अनिर्णित ठेवत इतर काही बाबींवर भाष्य केले होते. त्यामुळे हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी मा. सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले आहे. सदर प्रकरणाचा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार असल्याने राज्य शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाने दिनांक 13 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयान्वये टीईटी बाबत जी धोरणात्मक व सर्वकष भूमिका स्वीकारलेली आहे, ती घटनापीठासमोर प्रभावीपणे मांडणे आवश्यक आहे. तसेच अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक शाळांतील शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करावी की नाही, कार्यरत शिक्षकांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची पर्यायी व्यवस्था करणे, टीईटीचा अभ्यासक्रम बी.एड., डी.एड. व तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करणे, या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल आणि कायदेशीरदृष्ट्या भूमिका मांडणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर घटनापीठासमोर राज्य शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अनुभवी व ज्येष्ठ विधिज्ञाची तातडीने नियुक्ती करावी, अन्यथा या प्रकरणाचा प्रतिकूल परिणाम राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेवर व शिक्षण व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. शासनाने योग्य वेळी ठोस पावले उचलावीत. -बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)