सह्याद्री छावा संघटनेची गृहमंत्री आणि विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे तक्रार
एजंटांचा सुळसुळाट; कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजची खातेनिहाय चौकशी करण्याची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शहरातील वाहतूक व्यवस्थेबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. शहर वाहतूक विभागाचा कारभार सध्या पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचा आरोप अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक विभाग यांना तक्रारीचे निवेदन प्रदेश कार्याध्यक्ष रावसाहेब काळे यांनी पाठवले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शहर वाहतूक विभागाच्या आशिर्वादाने खासगी वाहतुकीला खुलेआम मोकळीक दिली जात आहे. हप्ते वसुलीचा प्रकार जोरात सुरू असून, काही मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाचे पॉइंट देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, हप्तेखोर एजंटांचा वाहतूक विभागाच्या कार्यालयात वारंवार वावर असल्याचेही निदर्शनास आणले गेले आहे.
कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली असून, अन्यथा 17 एप्रिल रोजी विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक यांच्या दालनात अर्धनग्न आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनेच्या तक्रारीनुसार, शहरात अवजड वाहनांमुळे अपघातांची संख्या वाढली आहे. टिळक रोडवर विना नंबरच्या डंपरने एका शिक्षकाचा मृत्यू झाल्याची घटना अद्यापही अनुत्तरित आहे. तसेच बालिकाश्रम रोडवरील बालकाचा मृत्यू, पत्रकार चौकातील अपघात अशा अनेक घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
शहरात अवजड वाहतूक बंदी असतानाही ही वाहने बिनधास्तपणे शहरात येत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेंडी बायपास आणि केडगाव बायपासवर पोलीस तैनात असूनही ही वाहने शहरात कशी प्रवेश करतात, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
पुणे बस स्थानक परिसरात खासगी वाहनांचे एजंट खुलेआम प्रवाशांना आकर्षित करून वाहनात बसवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शहरात अपघात होत असताना वाहतूक शाखेचे अधिकारी व कर्मचारी नेमके काय करत आहेत, असा संतप्त सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. अपघातानंतर गुन्हे दाखल केले जात असले तरी संबंधित वाहने फरार होत असल्याने पोलिसांची प्रतिमा मलिन होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून सखोल चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
