• Tue. Jul 8th, 2025

पारनेर तालुक्यातील त्या वीटभट्टी धारकांवर कारवाई व्हावी

ByMirror

Jul 8, 2025

शासनाची रॉयल्टी बुडवून व नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप; जिल्हाधिकारी यांना थेट यादी सादर

अन्यथा अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचा उपोषणाचा इशारा

नगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील वीटभट्टी धारक व तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून शासनाची रॉयल्टी बुडविल्याचा आरोप करुन अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे वतीने स्पॉट पंचनामा करुन महसूल अधिनियमाप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कारवाई न झाल्यास संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी 29 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.


पारनेर तालुक्यातील काही वीटभट्टी धारकांनी तहसील कार्यालय पारनेर यांच्याशी संगनमत करून अतिशय कमी प्रमाणात रॉयल्टी काढून प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात मातीचा साठा केलेला आहे. वीट भट्टीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळ यांचे प्रमाणपत्र, उद्योग केंद्राची नोंदणी कृत प्रत, ग्रामपंचायत ना हरकत पत्र, तहसीलदार यांचा चौकशी अहवाल, 100 चे बॉण्ड पेपर, संमती पत्र, बे बाकी प्रमाणपत्र, त्या जागेचा अकृषिक वापराचा परवाना, आदेशाची प्रत त्या जागेची स्थळदर्शक टोच नकाशा याबाबत कुठलीही कागदपत्र नसताना तहसील कार्यालय पारनेर यांनी त्यांची रॉयल्टी भरून घेतली असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर अशा विटभट्टी चालकांची यादीच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.


सादर केलेल्या यादीतील विटभट्टी चालक प्रदूषण महामंडळाची परवानगी नसताना गेली अनेक वर्षापासून वीटभट्टी चालवित आहे. प्रत्यक्षात पंचनामा करून दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी तहसील कार्यालय दुर्लक्ष करत आहे. शासनाच्या परवानगीशिवाय अवैध माती उत्खनन करून शासनाची रॉयल्टी मोठ्या प्रमाणात तलाठी मंडळ अधिकारी व तहसील कार्यालय यांना हाताशी धरून बुडवण्यात आली आहे. बीटभट्टी धारकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 48 (7) अन्वये अवैधपणे खोदकाम वाहतूक करण्यात येणाऱ्या खनिजाच्या बाजारभावाने तिप्पट दंड आकारण्यात यावा, 48 (सी) अन्वये खोदण्यात येऊन माती साठा केलेला पंचनामा करून दंडात्मक कारवाई करावी, वीटभट्टी धारकाची वाहने जप्त करण्यात यावी, वीटभट्टी साठी वापरण्यात आलेल्या कच्च्या मालाचा स्पॉट पंचनामा करण्यात येऊन त्याबाबत जीएसटी व परवान्याची तपासणी करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *