मागासवर्गीय विद्यार्थी, कर्मचारी यांना 1998 पासून सुधारित मानधन न देता भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप
संस्था चालक व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात सन 1998 च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार अनुदानित मागासवर्गीय विद्यार्थी, कर्मचारी यांना दर संस्थामार्फत मानधन न देणाऱ्या संस्थाचालकांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करुन, संबंधित प्रकरणात जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचीही मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे.
शासनामार्फत मागासवर्गीय अनुदानित मुला-मुलींचे वस्तीगृह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात कार्यरत आहे. परंतु सन 1998 च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार वस्तीगृहातील कर्मचाऱ्यांना संस्थेमार्फत व शासनामार्फत मानधन दिले जाते. परंतु संस्था चालकांनी त्यांच्या मार्फत दिले जाणारे मानधन कर्मचाऱ्यांना 1998 पासून आज अखेरपर्यंत अदा केले नाही. त्यामुळे गोरगरीब कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होत आहे. याबाबत गेली दोन वर्षापासून तक्रार अर्ज, अनेक वेळा उपोषण करूनही जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी संस्था चालकांशी हितसंबंध जोपासत संस्था चालकांवर कारवाई केली नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
सन 1998 च्या शासन निर्णयानुसार संस्थाचालकांनी कर्तव्याचे उल्लंघन केल्याने त्यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून योग्य ती शासन अधिनियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे, सदर प्रकारात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून, याला सर्वस्वी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना जबाबदार धरुन त्यांच्यावर सन 1998 ते आज अखेर पर्यंत थकीत मानधनाची जबाबदारी निश्‍चित करून संस्था चालकांना मानधन देण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सदर मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाला देण्यात आले आहे. या प्रकरणी कारवाई न झाल्यास कर्मचाऱ्यांसह तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.