CRS सॉफ्टवेअरच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे नागरिकांची गैरसोय; सामाजिक कार्यकर्ते हरजितसिंह वधवा यांचा प्रश्न
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- जन्म आणि मृत्यू ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची नोंद असून, त्याचे प्रमाणपत्र आज शिक्षण, पासपोर्ट, व्हिसा, परदेशातील प्रवेश, वारसा, विमा यांसह विविध शासकीय प्रक्रियांसाठी आवश्यक झाले आहे. केंद्र सरकारने Civil Registration System (CRS)च्या माध्यमातून जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया डिजिटल केली असली, तरी या व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती सामाजिक कार्यकर्ते हरजितसिंह वधवा यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मांडली आहे.
डिजिटल व्यवस्था नागरिकांची कामे सुलभ करण्यासाठी असताना, प्रत्यक्षात नागरिकांना कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर या व्यवस्थेचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची गरज असल्याचे वधवा यांनी म्हटले आहे.
वधवा यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात तीन प्रकरणांचा दाखला दिला आहे. त्यांच्या एका जवळच्या सहकाऱ्याचा पुण्यातील रुग्णालयात मृत्यू झाला. रुग्णालयात दाखल करताना अहिल्यानगर येथील नोंदीतील नाव चुकीचे असल्याने त्याच चुकीच्या नावाने पुणे महानगरपालिकेकडे मृत्यूची नोंद पाठविण्यात आली. त्यामुळे मृत्यू प्रमाणपत्रावरही नाव चुकीचे आले.
नाव दुरुस्तीसाठी कुटुंबीयांनी पाठपुरावा केला. रुग्णालयाचे पत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले. आधारकार्डनुसार रुग्णालयाने नवीन पत्र दिल्यानंतरही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण झाली नाही. अखेर साध्या नावाच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल चार महिने लागल्याचे वधवा यांनी नमूद केले आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात शहरातील एका नामांकित डॉक्टरांना पोर्तुगाल/शेंगेन व्हिसासाठी जन्म प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. त्यांचे 1974 सालचे मूळ जन्म प्रमाणपत्र मराठी भाषेत होते. नवीन द्विभाषिक प्रमाणपत्र तयार करताना आडनावत चूक झाली होती. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी सुमारे एक ते दीड महिना लागला. या विलंबामुळे व्हिसा मुलाखतीची तारीख निघून गेली आणि परिषदेसाठीच्या प्रवासाचे नियोजन, शुल्क व इतर व्यवस्थांवर परिणाम झाला. परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रमाणपत्रातील एका अक्षराची चूकही गंभीर ठरू शकते, असे वधवा यांनी म्हटले आहे.
तिसऱ्या प्रकरणात 3 सप्टेंबर रोजी पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले द्विभाषिक जन्म प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले. त्याचा स्वतः पाठपुरावा केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र दुसऱ्या दिवशी अपलोड होईल, असे सांगण्यात आले. काही दिवसांनी अपलोड झाल्याचे सांगून पुढील प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषदेकडे संपर्क करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, जिल्हा परिषदेकडे महानगरपालिकेकडून कोणतेही प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.
पुन्हा चौकशी केल्यानंतर प्रमाणपत्र प्रत्यक्षात अपलोडच झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. यामागे सॉफ्टवेअरची तांत्रिक अडचण तसेच डिजिटल processing/upload capacity किंवा quota संदर्भातील अडचणी असल्याचे संबंधितांकडून सांगण्यात आल्याचा दावा वधवा यांनी केला आहे.
महाराष्ट्राबाहेर किंवा परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी QR Code असलेले तसेच मराठी-इंग्रजी द्विभाषिक जन्म प्रमाणपत्र महत्त्वाचे झाले आहे. प्रमाणपत्र वेळेत उपलब्ध न झाल्यास कॉलेज प्रवेश, document verification, व्हिसा अपॉइंटमेंट, शिष्यवृत्ती, परदेशी विद्यापीठांच्या अंतिम मुदती आणि प्रवासाचे नियोजन यावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
सरकारी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नागरिकांना काही वेळा खाजगी एजंटांची मदत घ्यावी लागत असून, अशा कामासाठी सुमारे 4 हजार रुपयांपर्यंत शुल्क मागितले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत असल्याचेही वधवा यांनी नमूद केले आहे. अधिकृत सरकारी शुल्क नाममात्र असताना एजंटांची गरज भासणे ही डिजिटल व्यवस्थेच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
CRS ही संकल्पना चुकीची नसून जन्म-मृत्यू नोंदणीचे डिजिटलायझेशन ही काळाची गरज आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अधिक सक्षम आणि नागरिकाभिमुख होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका वधवा यांनी मांडली आहे.
प्रत्येक अर्जासाठी निश्चित कालमर्यादा, चुकीच्या नोंदींच्या दुरुस्तीसाठी time-bound व्यवस्था, सॉफ्टवेअरची पुरेशी processing capacity, अर्ज कुठे अडकला आहे हे समजण्यासाठी online tracking आणि महानगरपालिका, रुग्णालय, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्यातील समन्वयासाठी एक सक्षम व्यवस्था असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शिक्षण किंवा व्हिसासारख्या तातडीच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र escalation mechanism तसेच तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या अर्जांसाठी निश्चित जबाबदारी व समाधानाची वेळ ठरविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट दिल्यावर 30 ते 40 नागरिक जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या कामासाठी प्रतीक्षेत असल्याचे दिसून आले. त्यातील अनेक नागरिकांची कामे तीन-चार महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“जन्म आणि मृत्यू निसर्गाच्या वेळापत्रकानुसार होतात; त्यांची नोंद मात्र सॉफ्टवेअरच्या कोट्यानुसार का?” असा सवाल करत CRS ची processing capacity वाढवावी, दुरुस्तीला निश्चित कालमर्यादा द्यावी, online tracking उपलब्ध करून द्यावे, एकच जबाबदार अधिकारी किंवा प्रणाली निश्चित करावी आणि नागरिकांना कार्यालयांच्या फेऱ्यांपासून मुक्त करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हरजितसिंह वधवा यांनी केली आहे.
डिजिटल सुधारणा ही निश्चितच आवश्यक आहे; मात्र ती नागरिकांसाठी सुविधा ठरली पाहिजे, अडथळा नव्हे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन व सहकार्याची भूमिका