गोरगरीबांची आर्थिक लूट, धनदांडग्यांना अभय?; अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेचे गंभीर आरोप
ग्रामीण अभियंता व वीज चोरी पथकाच्या खातेनिहाय चौकशीची मागणी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महावितरण कंपनीकडून वीज चोरीविरोधी कारवाईच्या नावाखाली कथितपणे सेटलमेंट, आर्थिक वसुली आणि गोरगरीब व्यावसायिकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाद्वारे महावितरणच्या ग्रामीण अभियंता कार्यालयासह संबंधित वीज चोरी पथकाच्या कामकाजाची संपूर्ण खातेनिहाय चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली.
प्रदेश कार्याध्यक्ष रावसाहेब काळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद साळवे यांच्यासह दत्ता वामन, श्रीधर शेलार, विजय वहाडणे, सुभाष काकडे, बबन शिंदे, बाजीराव कलढोणे, राजकुमार पासवान, हरीओम राजपूत, संदीप राजपूत, महेश गुंजकर, राम भोर, अरविंद चौधरी, शंभू यादव, दिनेश यादव, कृष्णा कुमार, चंद्रकांत मगर, कैलास शर्मा, सुधाकर यादव, रवींद्र राजपूत, अरविंद राजपूत आणि मोठ्या संख्येने कामगार व पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी महावितरण कंपनीवर वीज कायद्याचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या साखळीमार्फत खाजगी एजंटांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची आर्थिक उलाढाल होत असून वीज चोरीविरोधी मोहिमेचा वापर दबावतंत्र म्हणून केला जात आहे.
संघटनेने आरोप केला की, एप्रिल महिन्यात वीज चोरीविरोधी विशेष पथकाच्या नावाखाली काही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. मात्र या कारवाईबाबत नाशिक विभागाकडून पथक आले असल्याची माहिती पसरवून निवडक आणि मोजक्याच ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यामध्ये यापूर्वी संबंधित यंत्रणेशी आर्थिक व्यवहार किंवा कथित हप्ते सुरू असलेल्या काही जणांना अभय देण्यात आले, तर इतरांवर कठोर कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, छोटे व्यावसायिक, हॉटेल चालक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यावसायिकांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्यात आला. तर दुसरीकडे मोठ्या व्यावसायिकांना तुलनेने कमी दंड आकारून त्यांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोपही संघटनेने केला. महावितरणच्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी कथित तडजोडींच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या गैरप्रकारांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. वीज चोरीविरोधी कारवाईच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गैरव्यवहारांमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि लघु व्यावसायिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे देण्यात आलेल्या निवेदनात संबंधित ग्रामीण अभियंता, वीज चोरी प्रतिबंधक पथकातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करावी तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.