आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने सर्व वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण लागू करून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मान्यतेनंतर कर्नाटकमध्ये एससी आरक्षणाचे अंतर्गत विभाजन करण्यात आले असून, विविध उपजातींना त्यांच्या लोकसंख्या व मागासलेपणाच्या आधारे स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. हे उपवर्गीकरण काळाची गरज असल्याची भावना सामाजिक न्याय अभ्यासक ॲड. अमित थोरात यांनी व्यक्त केली.
ॲड. अमित थोरात यांनी सांगितले की, “आरक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातींतील सर्व घटकांपर्यंत समानपणे पोहोचणे आवश्यक आहे. काही जातींनाच सातत्याने लाभ मिळत असेल आणि इतर समाज घटक मागे राहत असतील तर सामाजिक न्यायाचा मूळ हेतू साध्य होत नाही. कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये अंतर्गत वर्गीकरण करून विविध गटांना स्वतंत्र वाटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या निर्णयासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक आधार तयार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ॲड. थोरात पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्रामध्ये मातंग, चर्मकार, ढोर, खाटीक, मेहतर तसेच इतर अनेक अनुसूचित जातींच्या समाजांकडून दीर्घकाळापासून उपवर्गीकरणाची मागणी होत आहे. राज्य शासनाने जातीवार शैक्षणिक, सामाजिक व नोकरीतील प्रतिनिधित्वाचा अभ्यास करून वास्तव परिस्थिती समोर आणावी. त्यानंतर सर्व घटकांना न्याय देणारे धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आरक्षणावरील हक्क कमी करणे हा उपवर्गीकरणाचा उद्देश नसून आरक्षणाचा लाभ सर्वात वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविणे हा त्यामागील मूलभूत हेतू आहे. सामाजिक न्यायाची संकल्पना अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटकच्या मॉडेलचा अभ्यास करून आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.
“सामाजिक न्याय म्हणजे केवळ आरक्षण देणे नव्हे, तर आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने सर्व वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविणे होय. त्यामुळे महाराष्ट्रातही अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत गांभीर्याने विचार होणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.