उच्च न्यायालयाचा निर्णय; भूमाफियांना चपराक
कुळे, भूमिहीन शेतमजूर, प्रत्यक्ष जमीन कसणारे यांच्या हक्कांची पुनर्स्थापना होणार
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील महसूल व्यवस्थेत दीर्घकाळ सुरू असलेल्या वादग्रस्त आणि अन्यायकारक पद्धतीवर अखेर न्यायालयाने हस्तक्षेप करत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गाव नमुना 7अ व 7ब हटवण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवत शेतकऱ्यांच्या हक्कांना पुन्हा अधोरेखित केले असल्याची माहिती ॲड. अमोल के. गवळी यांनी दिली.
दि. 23 मार्च रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, गाव नमुना 7अ व 7ब पुन्हा महसूल अभिलेखात समाविष्ट करणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नाव पुन्हा अधिकृत नोंदीत येणार असून, त्यांच्या अस्तित्वाला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर आघात आहे.
7/12 उताऱ्यांचे संगणकीकरण करताना गाव नमुना 7अ व 7ब मुद्दाम वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या प्रकरणात समोर आला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला. प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्यांचे नाव नोंदीतून गायब, “खुद्द” व “कुळ” यांची ओळख नष्ट, भूमाफियांना जमीन बळकावण्यासाठी संधी, खऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवण्याचा मार्ग या प्रकाराला न्यायालयाने “तांत्रिक त्रुटी” मानण्यास नकार देत तो शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरचा थेट हल्ला असल्याचे स्पष्ट केले.
रिट पिटीशन किसन नागोराव जगदाळे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात न्यायालयाने प्रशासनाला कडक आदेश दिले आहे की, 8 आठवड्यांच्या आत 7अ व 7ब उतारे उपलब्ध करून द्यावेत. सर्व्हे नंबरनुसार याचिकाकर्त्यांना नोंदी देणे बंधनकारक केले आहे. विलंब झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
हा निर्णय केवळ 14 याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे. यामध्ये विशेषतः: कुळे, भूमिहीन शेतमजूर, प्रत्यक्ष जमीन कसणारे यांच्या हक्कांची पुनर्स्थापना होणार आहे. यामुळे भूमाफियांच्या गैरप्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, तसेच सरकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या निर्णयानंतर ॲड. एन. एच. गुगळे यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दि. 7 एप्रिल 2026 रोजी पत्र पाठवून संपूर्ण राज्यात 7अ7ब पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे. तात्काळ परिपत्रक काढावे, राज्यभर एकसमान अंमलबजावणी करावी, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणात: ॲड. अमोल के. गवळी याचिकाकर्त्यांतर्फे पी. के. लाखोटिया (AGP) राज्यातर्फे ॲड. निखिल नारलावर अर्जदार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावत न्यायालयीन लढा प्रभावीपणे मांडला.