जोरदार घोषणाबाजी व निदर्शने; सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षकांचा सहभाग
मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- देशातील 11 प्रधान संघटना व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार गुरुवार, दि. 12 फेब्रुवारी रोजी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगरात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत जोरदार निदर्शने करण्यात आली. कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करीत व प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. मागण्यांची दखल न घेतल्यास पुढील काळात बेमुदत संप व आंदोलन छेडून तीव्र संघर्ष उभारण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
नगर-संभाजीनगर रोडवरील सिंचन भवन येथून सकाळी 11 वाजता मोर्चास सुरुवात झाली. विविध विभागांतील कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महिला कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीही लक्षणीय होती. “चार कामगार संहिता रद्द करा”, “पीएफआरडीए कायदा रद्द करा”, “कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करा”, “रिक्त पदे तत्काळ भरा”, “आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेचा आढावा घ्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. कर्मचाऱ्यांच्या आक्रोशातून शासनाविषयीची नाराजी दिसून आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन करुन जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले, आयटकचे कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, संचालक महेंद्र हिंगे, मुख्याध्यापक संघटनेचे सुनील पंडित, कॉ. महेबूब सय्यद, भाऊ शिंदे, मनपा कामगार संघटनेचे कॉ. आनंद वायकर, दीपक पापडेजा, कमलताई गिरी, डॉ. मुकुंद शिंदे, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे, के.के. आव्हाड, पुरुषोत्तम आडेप, अशोक मासाळ, संदिपान कासार, भागवत नवगण, वैशाली बोडखे, देविदास पाडेकर, श्रीमती व्हि.डी. नेटके आदींसह कर्मचारी, शिक्षक व विविध क्षेत्रातील कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
निदर्शने करुन प्रमुख वक्त्यांची यावेळी भाषणे झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाबाबत संताप व्यक्त करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाकडे दिले. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करून शासनाने दिलासा दिला असला, तरी त्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अधिसूचना व नियमावली अद्याप प्रसिद्ध न झाल्याने 1 मार्च 2024 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रकरण प्रलंबित असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली. अनेकांना तात्पुरते निवृत्ती वेतनही मिळालेले नसल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
तसेच लिपिकांपासून तृतीय श्रेणीतील वरिष्ठ पदांपर्यंत असलेल्या वेतनत्रुटींचा प्रश्न मा. खुल्लर समितीने अभ्यासला असून, त्या समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करून अन्याय दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरणाला मज्जाव करावा तसेच दहा वर्षांहून अधिक सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी मांडली. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक पदभरतीवरील बंदी उठविण्याचीही मागणी करण्यात आली.
कर्मचारी व शिक्षकांसाठी व्यापक कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची सेवा गृहीत धरून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 10:20:30 सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करावा, नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी सचिव पातळीवर स्वतंत्र चर्चासत्र आयोजित करावे, तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील हिंसक हल्ले रोखण्यासाठी आयपीसी कलम 353 अजामिनपात्र करावे, अशा एकूण 18 प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी मांडल्या.
देशव्यापी संपाच्या अनुषंगाने राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी व शिक्षकांनी सकाळच्या सत्रात ‘दोन तास धरणे सत्याग्रह’ करत शासनाचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री यांनी या प्रश्नांवर तातडीने निर्णायक चर्चा करण्यासाठी तारीख व वेळ जाहीर करण्याची मागणी देखील करण्यात आली.