नेप्ती उपबाजार समितीचे नाव काढण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
नगरसेवक अमोल येवले यांच्या पाठपुराव्याला यश
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- नगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत असलेल्या नेप्ती उपबाजार समितीला दिलेले भानुदासजी एकनाथ कोतकर हे नाव काढण्याच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी सहा आठवड्यात करण्याचे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व हितेन वणेगावकर खंडपीठाचे दिले आहेत. नुकत्याच लागलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत झालेल्या दारूण पराभवानंतर भानुदास कोतकर यांना हा दुसरा मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणी नगरसेवक आमोल येवले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 7 जानेवारीला सुनावणी देत खंडपीठाने वरील आदेश पारित केले आहेत.
नगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नेप्ती उपबाजार समितीला 15 ऑगस्ट 2024 रोजी लांडे खून प्रकरणातील जामिनावर सुटलेले आरोपी भानुदास कोतकर यांचे नाव देण्याचा मोठा सोहळा पार पडला होता. बाजार समितीचे शिल्पकार ‘भानुदासजी एकनाथ कोतकर’ अशा प्रकारचे बोर्ड लाऊन हा नामांतर सोहळा झाला होता.
या नामांतराच्या विरोधात दिनांक 27 ऑगस्ट 2024 रोजी अमोल शिवाजी येवले यांनी जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था व राज्याचे सहकार आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी अर्ज दाखल केले. या अर्जावर जिल्हा उपनिबंधकांनी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी आदेश पारित करून 04 जून 1987 च्या परिपत्रकानुसार बाजार समित्यांना राजकीय किंवा सामाजिक पुढाऱ्यांची नाव देता येत नाही. त्यामुळे सदरचे नाव काढुन टाकण्यात यावे, असे आदेश दिले होते. जिल्हा उपनिब्धकांचा हा आदेश पणन संचालकांनीही कायम ठेवला होता.
मात्र याचिकाकर्ते अमोल येवले यांनी याबाबत पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करून सुद्धा राजकीय दबावापोटी सदरच्या आदेशाची अमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे अमोल येवले यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली असून दोन्ही बाजूच्या युक्तीवादानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अमोल येवले यांची याचिका मंजुर करून नेप्ती उपबाजार समितीला दिलेले भानुदासजी एकनाथ कोतकर हे नाव काढण्याच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी सहा आठवड्यात करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. याचिकाकर्ते अमोल येवले यांच्या वतीने ॲड. सुधीर झांबरे यांनी बाजू मांडून युक्तिवाद केले.
