न्यायालयाच्या आदेशानंतरही व्यवसायासाठी जागेच्या प्रतिक्षेत
200 चौरस फूट जागा मिळण्याची मागणी; डावलले जात असल्याचा आरोप
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- शासन निर्णय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्यवसायासाठी 200 चौरस फूट जागा मिळण्याचा हक्क असतानाही 90 टक्के दिव्यांग असलेल्या जबीन फारुक शेख यांना अहिल्यानगर महापालिकेकडून आजवर न्याय मिळालेला नाही. आपल्या उपजीविकेसाठी केवळ एका छोट्या टी स्टॉलच्या माध्यमातून जगण्याचा आधार मिळावा, एवढीच साधी मागणी या दिव्यांग महिलेकडून वारंवार केली जात आहे. पण महापालिका प्रशासनाने त्यांच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करून उलट धडधाकट व्यक्तींना महापालिका आवारात कॅन्टीन देऊन दिव्यांगांच्या हक्कावर गदा आणल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
जबीन शेख यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, मी 90% दिव्यांग महिला आहे. मला कुठलेही उत्पन्नाचे साधन नाही. अहिल्यानगर महानगरपालिका हद्दीत टीव्ही सेंटर जवळील तहसील कार्यालय परिसरात लहानसा टी स्टॉल सुरू करण्यासाठी अर्ज दिला होता. परंतु जिल्हाधिकारी यांच्याकडूनही त्यांना जागा उपलब्ध झाली नाही. यानंतर 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. 2022 मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की, महापालिकेच्या टीपी स्कीम नं. 267 मधील 1341 चौ. मी. प्लॉट क्षेत्रातून 200 चौ. फूट जागा मला देणे योग्य राहील.
परंतु न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरही महापालिकेने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. उलट, प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली येऊन माझ्यासारख्या दिव्यांग महिलेला न देता धडधाकट व्यक्तीला महापालिकेच्या आवारातील कॅन्टीन चालविण्याची परवानगी दिली, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
तसेच ही बाब स्पष्ट दाखवते की कुठेतरी अर्थपूर्ण व्यवहाराची देवाणघेवाण झाली आहे. एका दिव्यांग महिलेच्या हक्कावर अन्याय झाला आहे. मी केवळ माझ्या उदरनिर्वाहासाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी ही जागा मागत आहे. कृपया मला पर्यायी जागा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेख यांनी केली आहे.
त्यांच्या या भावनिक मागणीमुळे पुन्हा एकदा महापालिकेच्या दिव्यांग धोरणांवर आणि अंमलबजावणीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरातील दिव्यांग संघटनांनी जबीन शेख यांना पाठिंबा दिला असून, दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाने जगण्यासाठी आणि स्वावलंबी होण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, मागणी करण्यात आली आहे.