सह्याद्री छावा संघटनेची निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार
मागासवर्गीय कुटुंबीयांना बेघर करणाऱ्या त्या फायनान्स कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
नगर (प्रतिनिधी)- कर्जाची रक्कम थकल्याने तडजोड न करता थेट एका मागासवर्गीय कुटुंबीयांच्या घराचा ताबा घेऊन त्यांना बेघर करणाऱ्या सावेडी येथील त्या फायनान्स कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांना देण्यात आले. यावेळी छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद साळवे, धडक कामगार संघटनेचे श्रीधर शेलार, सहादू दोंदे, आम आदमी पार्टीच्या महिला जिल्हाध्यक्षा विद्या शिंदे, उमेद सोशल फाउंडेशनचे अध्यक्ष अनिल साळवे, सचिव सचिन साळवी, तक्रारदार विजय लोंढे, अंबादास जाधव, राहुल सोनकांबळे, रवी सातपुते आदी उपस्थित होते.
सह्याद्री छावा संघटनेच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, विजय लोंढे यांनी सन 2017 मध्ये सावेडी येथील एका फायनान्स कडून 14 लाख 47 हजार रुपयाचे कर्ज घेतले होते. सदर फ्लॅट हा अपूर्ण असताना त्या फायनान्स कंपनीने कर्जाची पूर्ण रक्कम बिल्डर यांच्या ताब्यात दिली. यामुळे संपूर्ण कर्जाचा हप्ता सुरु झाला. पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी वेळोवेळी अर्ज करुन देखील जाणीवपूर्वक योजनेचा लाभ मिळवून दिला नाही. ज्या बँकेत पगार जमा होते, त्या बँकेतून हप्ता कट करण्यात यावा! असे वेळोवेळी सूचना करुनही जाणीवपूर्वक जुन्या खात्यामधूनच हप्ता घेण्यासाठी चेक टाकत राहिले. ऑनलाइन स्वरूपात सुद्धा हप्ता देण्याची तयारी दर्शवून देखील फायनान्स कर्मचाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे त्यांचे खाते एनपीए मध्ये गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कोरोना काळात सर्व काही बंद असताना फायनान्स कंपनीने कोणतीही सवलत न देता, जास्तीचा हप्ता व व्याज वाढविले. घराची बेकायदेशीरपणे कागदपत्रे गोळा करून सदरचा सातबारा उताऱ्यावर घर मॉरगेज नसताना फायनान्स कंपनीने घर ताब्यात घेतले. एमआयडीसी पोलीस स्टेशन मध्ये 23 सप्टेंबर 2024 रोजी सदर फायनान्स कंपनीने पोलीस स्टेशन येथे थकबाकी पोटी कर्जाची रक्कम 6 लाख 12 हजार व व्याजापोटी 7 लाख 36 हजार रुपये थकीत राहिलेले असल्याचे लिहून दिले.
लोंढे यांनी उर्वरित रक्कम भरण्याची व हप्त्यांमध्ये रूपांतरित करुन किंवा पूर्ण सेटलमेंट करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र फायनान्स कंपनीने जाणीवपूर्वक त्यांच्यासोबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यास नकार दिला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर फायनान्स कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून, बेघर केलेल्या कुटुंबाला घर मिळवून देण्याची मागणी छावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा 7 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.