छोट्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या संच मान्यतेचा तो शासन निर्णय रद्द व्हावा

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी; माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन

त्या शासन निर्णयाने मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ठरण्याचा धोका -बाबासाहेब बोडखे

नगर (प्रतिनिधी)- छोट्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या व शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणाऱ्या 28 ऑगस्ट 2015 चा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे संच मान्यता करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना निवेदन दिले.

याप्रसंगी जिल्हा कार्यवाह शिवाजी घाडगे, कोषाध्यक्ष प्रसाद सामलेटी, एस.सी. धीवर, एस.डी. उदार, आर.बी. पवार, जे.एस. कोळकर, एस.सी. छजलाने, अभिजीत गवारे, विठ्ठल ढगे, एस.एस. शिरसाठ, दिपक आरडे आदींसह शिक्षक वर्ग उपस्थित होते.

शासन निर्णय 28 ऑगस्ट 2015 मध्ये दुरुस्ती करून शासन निर्णय 8 जानेवारी 2016 नुसार इयत्ता नववी, दहावी या वर्गासाठी शिक्षकांची किमान तीन पदे मंजूर होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील छोट्या शाळांमध्ये किमान तीन शिक्षक उपलब्ध होत होते, परंतु शासन निर्णय 15 मार्च 2024 मधील मुद्दा क्रमांक तीन मधील निकषानुसार इयत्ता नववी मध्ये वीस विद्यार्थी तसेच इयत्ता दहावी मध्ये वीस विद्यार्थी असणे आवश्‍यक आहे. तर शिक्षक पद मंजूर होणार आहे. अन्यथा इयत्ता नववी, दहावी गटासाठी कोणतेही शिक्षक पद मंजूर होणार नसल्याचा गंभीर नियम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बहुतांश ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता नववी, दहावी मध्ये विद्यार्थी संख्या 40 पेक्षा कमी आहे. अशा सर्व शाळांमध्ये एकही पद मंजूर न झाल्याने संस्थाचालकांवर शाळा बंद करण्याची वेळ आलेली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोर माध्यमिक शिक्षणाचा बिकट प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. ग्रामीण भागात इतर वर्गात 40, 42 विद्यार्थी आहे. परंतु इयत्ता नववी मध्ये 18 विद्यार्थी व इयत्ता दहावी मध्ये 23 विद्यार्थी म्हणजे एकूण 40 पेक्षा पट कमी असूनही शाळेला जीटी (9-10) गटासाठी एकही शिक्षक मंजूर नाही म्हणजे अशी शाळा आपोआप बंद होणार आहे.
किमान विज्ञान-गणित, समाजशास्त्र, भाषा असे किमान तीन शिक्षक शाळेवर असल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. गावातील शाळेमध्ये 20 ते 30 विद्यार्थी आहेत जर ती शाळा नव्या निकषानुसार बंद होत असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाची सोय कशी करणार? ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिकट असून, त्याचा फटका पालकांना बसणार आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वेळ वाया जाईल. विद्यार्थ्यांना शारीरिक त्रास होणार तो वेगळाच. या छोट्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी कला, क्रीडा यासाठी शिक्षक नकोत का हा प्रश्‍न शिक्षक परिषदेने उपस्थित केला आहे.

गावातील छोट्या शाळा बंद झाल्याने हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे. त्या अतिरिक्त शिक्षकांचा समायोजनाचा प्रश्‍न बिकट होणार आहे. याचा परिणाम पवित्र प्रणालीतील शिक्षक भरतीवर होणार आहे. जवळपास शिक्षक भरती रद्द करावी लागणार, अशी चिन्हे आहेत. शासन निर्णयातील जाचक व ग्रामीण भागात अभ्यास न केल्याने वरिष्ठ कार्यालयातील उच्च अधिकारी यांनी नियोजन शून्य अभ्यासातून घेतलेल्या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्राला त्रास होणार असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

शासनाने या निर्णयाचा सखोल ग्रामीण व शहरी भागाचा स्वतंत्र विचार करून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने व भविष्य काळातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कायद्यामध्ये लवचिकता आणून सुधारित निकषांचा विचार करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. राज्यघटनेने सर्वांना शिक्षणाचा समान अधिकार दिला असून, याबाबत शासनाचे दायित्व नमूद केले असून, त्यांनाही जाचक शासन निर्णयाद्वारे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था संपणार नाही, या दृष्टीने काळजी घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.