भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी
मराठीच्या अस्तित्वावर घाला भाजप सरकारचा महाराष्ट्रद्रोही निर्णय असल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलने एक स्पष्ट भूमिका घेत, महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय मराठी भाषेच्या, महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या आणि संस्कृतीच्या मुळावर झालेला हल्ला आहे, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे म्हणणे असल्याची भूमिका भाकपचे राज्य सचिव कॉ. ॲड. सुभाष लांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र ही मराठी भाषिकांची भूमी असून, इथे मराठी हीच शिकवणीची प्रमुख भाषा असावी, ही जनतेची भावना आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा करताच दुसऱ्याच बाजूने हिंदीची सक्ती लादणे म्हणजे दुहेरी भूमिकेचा प्रत्यय आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे महाराष्ट्रविरोधी असल्याचे यामुळे पुन्हा स्पष्ट झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मुंबईसारख्या शहरात मराठीत बोलण्याची गरज नाही, असे विधान आणि शिक्षणात हिंदीची सक्ती हे सगळे निर्णय एकाच दिशेने जात असून, मराठी भाषेला व समाजाला दुय्यम ठरवण्याचा प्रयत्न आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, भाजपचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष सर्व भाषांचा आदर करतो, मात्र कोणत्याही भाषेची सक्ती ही अयोग्य आहे. शिक्षणात भाषा निवडीचे स्वातंत्र्य असावे. पहिली ते पाचवीच्या कोवळ्या वयातील विद्यार्थ्यांवर भाषेची सक्ती लादणे म्हणजे बालमानसशास्त्राच्या विरोधात जाणे होय. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही, तर संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलने दिला असल्याची माहिती कॉ. ॲड. सुभाष लांडे यांनी दिली आहे.