सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
नगर (प्रतिनिधी)- सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने (महाराष्ट्र राज्य) राज्य सरकारचे प्रलंबीत मागण्यांकरिता लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवार दि. 6 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन तास धरणे सत्याग्रह केले जाणार आहे. या आंदोलनात सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी केले आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळच्या सत्रात हे आंदोलन केले जाणार आहे. विविध हक्कांच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. चर्चासत्र, पत्र व्यवहार करुन देखील शासनाची प्रलंबीत मागण्यांसाठी उदासीनता दिसून येत आहे. या विरोधात तीव्र संघर्षाचे रणशिंग फुंकण्यापूर्वी धरणे सत्याग्रह आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधले जाणार असल्याचे म्हंटले आहे.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तात्काळ जारी करण्यात यावे, खुल्लर समितीचा अहवाल तात्काळ प्रसिद्ध करावा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा, फंड मॅनेजर कडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी, ईपीएस 95 नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्या, सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करून सरकारी विभागांचे संकुचिकरण तात्काळ थांबवावे, आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा, सर्व सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, कंत्राटी, रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व हॉस्पिटल मध्ये कॅशलेस उपचार मिळावे यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी, जाचक नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करावे, संविधानातील कलम 310, 311 (2) ए बी आणि सी रद्द करावे, नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रद्द करावे, संविधानात निर्देशित असणारी धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवावी, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विना अनुदान, अंशत: अनुदानावर नियुक्त तसेच 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर लागलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हल्ल्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, सर्व वर्गातील रिक्त पदे भरण्यात यावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाहन चालक भरतीवरील बंदी तात्काळ उठवावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील 1981 चा शासन निर्णय निर्णयाची पुनर्स्थापना करण्याची मागण्यांसाठी धरणे सत्याग्रह केले जाणार आहे.