अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी; अन्यथा शिक्षण आयुक्त कार्यालया समोर उपोषणाचा इशारा
नगर (प्रतिनिधी)- पारनेर तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदोन्नती देण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात शासन निर्णयानुसार यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा शालेय व्यवस्थापन पदविका नसलेल्या मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे वतीने करण्यात आली आहे. समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाला देऊन पंधरा दिवसात कारवाई न झाल्यास पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालया समोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत असणाऱ्या सर्व शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती देताना यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा शालेय व्यवस्थापन पदविका शिक्षणक्रम राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षकांना लागू करणे बाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी 13 जून 2005 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासाबरोबर शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा उंचावणे हे, या शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या दृष्टीकोनातून राज्यातील माध्यमिक, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक प्राध्यापक विद्यालयातील उपमुख्याध्यापक, मुख्याध्यापकांना त्यांची जबाबदारी अधिक चांगल्या रीतीने पार पाडण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने तयार केलेला व त्याच्या मार्फत राबविण्यात येणारा एक वर्षाचा शालेय व्यवस्थापन पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष सन 2004 ते 2005 पासून नियुक्त होणाऱ्या उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक यांना पुढील पाच वर्षात पूर्ण करणे आवश्‍यक करण्यात आले होते, असे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पारनेर तालुक्यातील अनेक मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक यांनी प्रत्यक्षात हा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा शालेय व्यवस्थापन पदविका शिक्षणक्रम पूर्ण केलेला नसल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती दिलेल्या 2004 ते आज आखेर सर्व शिक्षकांची चौकशी शिक्षण आयुक्त पुणे विभागाकडून समिती गठित करून करण्यात यावी, ज्या शिक्षकांनी पदवी घेतली त्याची त्या वर्षातील हजेरीपत्रक त्या विद्यापीठाची हजेरी पत्रकाची चौकशी करण्यात यावी, ज्या शिक्षकांनी दोन्ही ठिकाणी हजेरी दाखवली त्या शिक्षकांवर कारवाई करण्यात यावी व ज्या मुख्याध्यापक उपमुख्याध्यापकांनी शालेय व्यवस्थापन पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण न केलेला नाही, त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे वतीने करण्यात आली आहे.