शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू होण्यासाठी तो शासन निर्णय निर्गमित करा

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी

शिक्षक, शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शनपासून वंचित ठेऊन दुजाभाव -बाबासाहेब बोडखे

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शाळेच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष तथा माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण सचिव व शिक्षण मंत्री यांना निवेदन पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे शहर जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग व ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्गमित शासन निर्णय अन्वये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात, अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व जिल्हा परिषदमधील सर्व कर्मचारी यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. परंतु याची सेवा महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील तरतुदीच्या आधीन आहे. त्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला नाही, ही बाब भेदभाव करणारी व शिक्षण क्षेत्रात असंतोष निर्माण करणारी असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या प्रकरणी 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करुन अन्याय दूर करुन दुजाभाव संपुष्टात आणण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
–
वित्त विभाग व ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्गमित शासन निर्णयान्वये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात, अधिसूचना निर्गमित शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व जिल्हा परिषदमधील सर्व कर्मचारी यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या लाभापासून शिक्षक, शिक्षकेतरांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. ही बाब शिक्षक, शिक्षकेतरांवर अन्यायकारक व दुजाभाव करणारी असून, तात्काळ जुनी पेन्शनचा लाभ मिळण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमीत करणे आवश्‍यक आहे. -बाबासाहेब बोडखे (शहर जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)
–—