बनावट टीईटी प्रमाणपत्र प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या त्या मुख्याध्यापकास बडतर्फ करावे

अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी

अन्यथा शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालया समोर आंदोलनाचा इशारा

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- बनावट टीईटी प्रमाणपत्र काढून शासनाची फसवणुक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होऊनही संस्थेवर कार्यरत असलेल्या शहरातील ए.टी.यू. जदीद उर्दू प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकास बडतर्फ करण्याची मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. सदर मुख्याध्यापकाच्या बडतर्फीचे आदेश न निघाल्यास शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे व पारनेर तालुकाध्यक्ष निवृत्ती कासुटे यांनी दिला आहे.

शहरातील ए.टी.यू. जदीद उर्दू प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक नसीर सय्यद यांनी त्यांच्या शाळेतील शेख व खान अशा दोन शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव 2020 मध्ये जिल्हा परिषदेत सादर केला होता. या प्रस्तावासोबत जोडलेले टीईटी प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे पुणे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले होते. या शिक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या शिक्षकांचा शालार्थ प्रणाली मध्ये नाव नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव पुणे उपसंचालक विभागाकडे गेल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला.

दरम्यान शिक्षकांना मान्यता देताना त्यांची आवक जावक रजिस्टरला नोंद नसल्याचे आढळून आले. तसेच टीईटीचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे समोर आलेले आहे. या प्रकरणी दोन शिक्षकांच्या विरोधात पुणे येथील सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्याध्यापक नासिर सय्यद यांनी शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षण अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी संगणमत करून कार्यालयातील बनावट टीईटी चे प्रमाणपत्र काढून त्या जागी सीईटीचे प्रमाणपत्र ठेवले होते. ही बाब सायबर पोलिसांच्या लक्षात आली. त्यावेळेस याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले त्यानुसार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत चौकशी करण्यात आली.

या चौकशीत रजिस्टर मध्ये नोंद न करता दोन शिक्षकांना मान्यता दिल्याचे समोर आले. त्यामुळे अशा उच्च पदावर असणाऱ्या व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या मुख्याध्यापक नसीर सय्यद यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे. अशा शिक्षकांना योग्य वेळेत कारवाई न झाल्यास भविष्यात शिक्षण विभागात अनियमित होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.