जाचक अटी रद्द करण्याची रिपाईची मागणी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा
जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना निवेदन
वाजिद शेख अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राजश्री शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेतील नव्याने लादण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) च्या वतीने करण्यात आली आहे. योजनेत केलेले बदल भेदभावपूर्ण व असंवैधानिक असल्याचा आरोप करुन हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना पाठविण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुनील साळवे, शहर अध्यक्ष किरण दाभाडे, नगर तालुकाध्यक्ष अविनाश भोसले, शेवगाव तालुकाध्यक्ष सतीश मगर, जिल्हा सरचिटणीस विजय भांबळ, युवक जिल्हाध्यक्ष विवेक भिंगारदिवे, पाथर्डी तालुकाध्यक्ष बाबा राजगुरू, शिवाजी साळवे, माजी नगरसेवक राहुल कांबळे, गणेश कदम, प्रमोद घोडके, महिला जिल्हाध्यक्षा आरती बडेकर, माया जाधव आदी उपस्थित होते.
शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रतिवर्षी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात विशेष अध्ययन करण्याकरिता राजश्री शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. शासनाने 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध केली असून, या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने आधीच्या 2023-24 योजनेत बदल करून सात जाचक अटींचा अंतर्भूत केलेला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सबंधी शासनाकडे विचारणा केली असता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (पुणे), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी, पुणे), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी, पुणे), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती, नागपूर) व महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधनी (अमृत, मुंबई) या संस्थेमार्फत चालू असलेल्या योजना कार्यक्रमात समानता आणण्याच्या हेतूने शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी व मराठा हे वेगवेगळे प्रवर्ग असल्याचे भारतीय संविधानानेच मान्य केलेले आहे. त्यामुळे या प्रवर्गासाठी एक समान अटी ठेवण्याचे सामायिक धोरण आखणे मुळातच संविधानास धरून नाही.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या योजनांची सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती व अमृत या स्वायत्त संस्थांच्या योजनांची तुलना करणे असंवैधानिक आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात दर्जेदार शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासनाने राजश्री शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना 11 जून 2003 च्या शासन निर्णयान्वये प्रथमत: लागू केली. ही योजना अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या विशेष घटक योजनांच्या अंतर्गत आहे. या योजनेचा खर्च विशेष घटक योजनेच्या निधीतून करण्यात येत असतो. ही योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी या सारख्या स्वायत्त संस्थेमार्फत राबविण्यात येत नाही. त्यामुळे या योजनेची तुलना सारथी, महाज्योती व अमृत या स्वायत्त्य संस्थेच्या योजनांशी करणे चुकीचे असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक बाबतीत इतर समाज घटकांच्या तुलनेत कमी गुणांची सवलत, उत्पन्न मर्यादेत सूट, वयोमर्यादेत सुट इत्यादी तरतुदी करण्यात येत असतात. शासनाने ही बाब विचारात न घेता अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मराठा, ओबीसी व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे समजणे अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे म्हंटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्नाची अट वीस लाख इतकी करण्यात यावी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत परदेशी शिष्यवृत्ती करिता क्यूएस वर्ल्ड रॅकिंग नुसार पहिल्या शंभर विद्यापीठाकरिता उत्पन्नाची मर्यादा नसल्याची अट पुर्ववत ठेवण्यात यावी, पदवी-पदव्युत्तरसाठी शिष्यवृत्तीची मर्यादा 30 लाख व पीएचडीसाठी 40 लाखापर्यंत करण्यात आली आहे, ती रद्द करून अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क देण्यात यावे, शिष्यवृत्तीसाठी पदवीमध्ये व पदव्युत्तर मध्ये 75 टक्के गुण ही अट रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे 55 व 60 टक्के गुण मर्यादा कायम ठेवावी, शिष्यवृत्तीचा लाभ एका कुटुंबातील एकच विद्यार्थी घेऊ शकेल ही अट रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे हा लाभ कुटुंबातील दोन विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा, पदव्युत्तरसाठी एकदा शिष्यवृत्ती मिळाली तर पुढे पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही, ही अट रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे पदव्युत्तर नंतर पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने करण्यात आली आहे.