पारनेर, पाथर्डीत झालेल्या वृक्ष लागवडीतील अपहाराच्या चौकशीसाठी जबाबदार अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीचे आदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षकाच्या लेखी पत्राने अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीचे उपोषण स्थगित

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील पारनेर, पाथर्डी तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभागातील वृक्ष लागवडीत मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचा आरोप करुन अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने सदर प्रकरणी मुख्य वनरक्षक सामाजिक वनीकरण महाराष्ट्र राज्य (पुणे) कार्यालयाकडून ऑडिट करुन दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांना बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाचा इशारा दिला होता. याची दखल घेवून प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. सुनिता सिंग यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून याप्रकरणी चौकशी विहित कालावधीत पूर्ण केली जाईल व तक्रारदारास चौकशी बाबतचा निष्कर्ष कळविण्याबाबत लेखी निर्देश दिल्याने समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी उपोषण स्थगित केले.

पारनेर, पाथर्डी तालुक्यात वृक्ष लागवड योजनेत रोपटे निम्म्यापेक्षा अधिक मृतमय झाले असून, रोपट्यांची पूर्ण लागवड न करता संगोपन व संरक्षणावर मोठ्या प्रमाणात निधी हडपण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर योजनेचे लेखापरीक्षण होण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने लावून धरण्यात आली आहे.

रोपट्यांची लागवड केल्यानंतर सलग तीन वेळा रोपण, संरक्षण व संगोपनाची जबाबदारी सामाजिक वनीकरण विभागाची असते. नैसर्गिक आपत्तीने काही रोपटे मृत झाल्यास त्या ठिकाणी नव्या रोपट्यांची पूर्ण लागवड करून त्याचे संगोपन व संवर्धन करणे गरजेचे असते. पारनेर तालुक्यात सन 2022 ते 2023 सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत काकणेवाडी, जवळा, वाडेगव्हाण ते जवळा कॅनॉल दरम्यान वृक्ष लागवड दाखवण्यात आली आहे. मात्र सध्या तेथे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष अस्तित्वात नाही. विभागीय सामाजिक वनीकरण अहमदनगर कार्यालयांतर्गत असणाऱ्या पारनेर, पाथर्डी तालुक्यातील सामाजिक वनीकरणच्या कामात मोठ्या प्रमाणात आहार झाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर प्रत्यक्ष दप्तर तपासणी करून झालेल्या कामाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय अधिकारी यांची नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पारनेर, पाथर्डी तालुक्यातील सामाजिक वनीकरण विभागातंर्गत कागदोपत्री मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची लागवड दाखवून त्या रकमा हडप करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्या जागेवर झाडे जिवंत नसताना फक्त बिले लाटण्याचे काम करण्यात आले आहे. या प्रकरणी प्रत्यक्ष तपासणी केल्यास झालेला भ्रष्टाचार बाहेर येणार आहे. -अरुण रोडे (जिल्हाध्यक्ष, अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समिती)