एकच मिशन, जुनी पेन्शन… च्या घोषणांनी दणाणले परिसर
राज्य सरकारला 14 डिसेंबर पासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा इशारा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जुनी पेन्शन व इतर 17 प्रलंबीत मागण्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर, नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने बुधवारी (दि.8 नोव्हेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात सहभागी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात ठिय्या देऊन जोरदार निदर्शने केली. एकच मिशन, जुनी पेन्शन… च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसण दणाणून निघाला. या मोर्चाद्वारे राज्य सरकारला 14 डिसेंबर पासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला.
माझे कुटुंब, माझी पेन्शन! या ब्रीदवाक्यखाली शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. पाटबंधारे कार्यालयापासून मोर्चाची सुरुवात करण्यात आली. या मोर्चात सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. हातात विविध मागण्यांचे फलक घेऊन व घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघालेला पायी मोर्चा धडकला.
या मोर्चात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, डॉ. मुकूंद शिंदे, पी.डी. कोळपकर, विलास पेद्राम, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, शिक्षक परिषदेचे शहराध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, विजय काकडे, अरुण शिंदे, पुरुषोत्तम आडेप, संदिपान कासार, सुधाकर साखरे, श्रीमती एस.एम. भोर, देवीदास पारधे, बी.एम. नवगण, श्रीमती व्ही.डी. नेटके, नलिनी पाटील, अन्सार शेख, विठ्ठल उरमुडे, शेखर उंडे, मुद्दसर पठाण, मिरा व्हावळ, विजय तोडमल आदी सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर झालेल्या द्वारसभेत उपस्थित प्रमुख वक्त्यांनी सरकारच्या धोरणाचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला.
नवीन पेन्शन योजनेमुळे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर यांचे वृध्दापकाळातील जीवन उध्दवस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या सतरा वर्षापासून हा लढा सुरु आहे. जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा, यासह 17 प्रलंबित मागण्यांसाठी 14 मार्च ते 20 मार्च दरम्यान समन्वय समितीच्या माध्यमातून संप करण्यात आला होता. या संपाने संपूर्ण महाराष्ट्र दणाणून निघाला.
याची दखल घेऊन 20 मार्च रोजी सुकाणू समिती प्रतिनिधीसह गंभीरपणे चर्चा करण्यात आली. तर जुनी पेन्शन व विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारच्या वतीने आश्‍वासन देण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या आश्‍वासनाचा मान ठेऊन संप स्थगित करण्यात आला.
आश्‍वासनावर निर्भर राहून देखील अद्यापि कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सहा महिन्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. जुनी पेन्शन संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या समितीने मुदत वाढ घेऊन आता सदर समितीचा अहवाल तयार झाला असावा. परंतु शासनाने अद्याप अधिकृतपणे हा अहवाल सादर केलेला नाही. या अहवालाबाबत मौन राहण्याचे धोरण स्विकारले आहे. ही बाब अकलनीय आहे. 17 मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा देखील टाळण्यात आली आहे. मधल्या कालावधीत शासनाने कंत्राटी तत्त्वावर भरती करण्याचे धोरण आश्‍चर्यकारक रित्या जाहीर केले. कलम 353 बाबत कर्मचारी अधिकारी यांना बाधक ठरणारी सुधारणा करण्यात आली आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा धोरण अवलंबिले जात आहे. आरोग्य सेवेबाबत देखील मनुष्यबळाचा कमालीचा तुटवडा दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या संतापात भर पडली असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
मार्च 2023 मधील संप आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने दिलेली आश्‍वासने पाळलेली नाहीत. तर वाढलेल्या जाचक समस्यामुळे कर्मचारी, शिक्षकांवरील होत असलेल्या अन्यायात भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील 17 लाख कुटुंबे सरकारच्या कारभारावर नाराज आहेत. दिलेल्या आश्‍वासनाची शीघ्र गतीने पूर्तता झालेली नसल्याने सरकारला जागे करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून संपाची हाक देण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संपाची नोटीस व जुनी पेन्शनसह 17 मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उपचिटणीस मयूर बेरड यांना देण्यात आले.