अतिक्रमण विरोधात कारवाईचे अहवाल न दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचा निर्णय
मौजे शहापूर-केकती, वडारवाडी, बाराबाभळी येथील अनाधिकृत व विनापरवाना व्यावसायिक बांधकाम प्रकरण
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मौजे शहापूर-केकती, वडारवाडी, बाराबाभळी (ता. नगर) या ग्रामपंचायत हद्दीतील अनाधिकृत व विनापरवाना व्यावसायिक बांधकामावर कार्यवाही होण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये कारवाईचे अहवाल न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांच्या पगारातून 5 हजार रुपये उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मौजे शहापूर-केकती, वडारवाडी, बाराबाभळी या ग्रामपंचायत हद्दीतील अनाधिकृत व विनापरवाना व्यावसायिक बांधकामावर कार्यवाई होण्यासाठी याचिकाकर्ते पवन भिंगारदिवे यांनी ग्रामसेवक तसेच जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना अनेक वेळा पत्र व्यवहार केले. सदरच्या परिसरामध्ये अनेक बांधकाम व्यवसायिकांनी महसूल कार्यालयाची कुठलीही परवानगी नसताना सदनिका बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रामपंचायतची परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत बांधकाम केलेले आहे. तर अनेक जागेवर अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. याचबरोबर सदरच्या सदनिका बांधकाम व्यवसायिक यांनी शासनाचा तसेच ग्रामपंचायतचा महसूल बुडवण्याच्या उद्देशाने ग्रामपंचायत सदस्यांना आर्थिक लाभ मिळण्याच्या उद्देशाने भरमसाठ बेकायदेशीर कामे केलेली आहेत.
या प्रकरणात पवन भिंगारदिवे यांनी जिल्हाधिकारी यांना चौकशी अधिकारी नेमून ग्रामपंचायतच्या कारभारीची चौकशी करावी व कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा अर्ज सादर केला होता. याचबरोबर याचिकाकर्ते यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना कोणताही बांधकाम परवाना दिलेला नसल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, म्हणून याचिकाकर्ते यांनी औरंगाबाद खंडपीठात सन 2018 मध्ये याचिका दाखल केली होती. सदरच्या याचिकेतून प्रतिवादी यांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर ग्रामपंचायत मार्फत म्हणणे सादर करण्यात आले. ग्रामपंचायतीच्या म्हणण्यानुसार संबंधित बांधकामाच्या परवानगी बाबत कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सदरची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जानेवारी 2023 रोजी जिल्हाधिकारी यांना पूर्ण प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून अतिक्रमण धारक यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले. सदरची कारवाई केल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यात दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती आर.व्ही. घुगे व न्यायमूर्ती एस.ए. देशमुख यांनी दिले होते.
सदरची जनहित याचिकेची 22 जुलै रोजी आली असता, यामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी कोणतेही प्रतिज्ञापत्र तसेच अतिक्रमण धारक यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईचे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने न्यायमूर्ती आर.व्ही. घुगे व व न्यायमूर्ती वाय.जी खोब्रागडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या पगारातून पाच हजार रुपये उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. तर ही रक्कम आनंदग्राम या संस्थेत जमा करण्याची सूचना प्रबंधक उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ यांना केली आहे. याचिकाकर्ते भिंगारदिवे यांच्यामार्फत अ‍ॅड. संदीप आंधळे काम पाहत आहे.