स्टोन क्रशरची संपूर्ण तपासणी करून परवाना रद्द करण्याची अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीची मागणी
तहसीलदार-उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा आरोप; नाशिक येथे बेमुदत उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर तालुक्यातील कापूरवाडी येथील गट क्रमांक 269/अ1/4 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैध गौण खनिज उत्खनन करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 48(7) व 48(8) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, अप्पर आयुक्त (महसूल) तसेच दक्षता पथकाकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, 15 दिवसांच्या आत ठोस कारवाई न झाल्यास विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे ग्रामस्थांसह बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
समितीच्या निवेदनानुसार, कापूरवाडी येथील शासकीय मालकीच्या गट क्रमांक 269/अ1/4 मधून कोणतीही वैध परवानगी नसताना मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यात आले. या उत्खननातून काढण्यात आलेले साहित्य स्टोन क्रशरसाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला असून पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणात हानी झाली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच नियमबाह्य पद्धतीने उत्खनन करून मोठ्या प्रमाणावर खनिज साठा केला असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराकडे महसूल प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित प्रकरणाबाबत जमिनीच्या मूळ मालकांनी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आली नाही. महसूल अधिकाऱ्यांचे संबंधितांशी आर्थिक व्यवहार असल्यामुळेच कारवाई टाळली जात असल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, संबंधित स्टोन क्रशरची संपूर्ण तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गौण खनिज उत्खनन नियम 1954 तसेच शासन निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार स्टोन क्रशरच्या खनिज आवक-जावक, शिल्लक साठा, मासिक विवरणपत्रे, त्रैमासिक वाहतूक नोंदी आणि ई-टी-पी पास यांची तपासणी करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच संबंधित स्टोन क्रशरसाठी वीजेचा अनधिकृत वापर होत असल्याचाही आरोप करण्यात आला असून, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ई.टी.एस.मार्फत संपूर्ण तपासणी करून स्टोन क्रशरचा परवाना रद्द करावा आणि महसूल अधिनियमांतर्गत दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. या प्रकरणी दक्षता पथकाने 15 दिवसांच्या आत कारवाई न केल्यास ग्रामस्थांना सोबत घेऊन नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.