बक्षी समितीच्या अहवालात सिंचन कर्मचार्यांवर अन्याय - जिल्हाध्यक्ष नारायणराव तमनरबैठकीत प्रश्न मार्गी न लागल्यास उन्हाळ्यातील आवर्तनात असहकार करण्याचा इशारा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शासनाने बक्षी समितीचा नुकताच खंड-2 स्वीकारला असून, वेगवेगळ्या संवर्गाबाबतची नविन वेतनश्रेणी ठरविली आहे. मात्र जलसंपदा विभागातील कालवा निरीक्षक, मोजणीदार व दप्तर कारकून या संवर्गातील कर्मचार्यांवर मोठा अन्याय झाला असताना सर्व सिंचन कर्मचारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नारायणराव तमनर यांनी दिली.
प्रक्रियाधिन प्रस्तावाबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे पत्र जलसंपदा मंत्री वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सोबत सिंचन कर्मचारी संघटनेची बैठक आयोजित होण्यासाठी पत्रव्यवहार झालेला आहे. संबंधित बैठक आयोजित होऊन कर्मचार्यांचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास लवकरच महाराष्ट्रभर संघटनेची बैठक घेऊन आंदोलनाबाबतची दिशा ठरवण्यात येणार आहे. उन्हाळ्यातील आवर्तनात देखील कर्मचारी असहकार करून आपले आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचा इशारा संघटनेच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
शासनाने नुकताच खंड-2 स्वीकारला असून बक्षी समितीच्या अहवालाबाबतच्या शिफारशी शासनाने मान्य केल्या आहेत. वेगवेगळ्या संवर्गाबाबतची नविन वेतनश्रेणी ठरविली आहे. जलसंपदा विभागातील कालवा निरीक्षक, मोजणीदार व दप्तर कारकून या संवर्गातील कर्मचार्यांवर मोठा अन्याय झालेला आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटना यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केलेला आहे. बक्षी समितीला दोन वेळेस संघटनेने लेखी पाचव्या वेतन आयोगापर्यंत समकक्ष असलेली पदे तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांच्या बरोबरीत वेतनश्रेणी व शैक्षणिक अहर्ता असतानाही मात्र कालवा निरीक्षक, मोजणीदार व दप्तर कारकून या संवर्गावर वेतनश्रेणी व पदोन्नती बाबत मोठा अन्याय झाला असल्याचे तमनर यांनी म्हंटले आहे.
संघटनेने 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी तत्कालीन सचिव यांच्या सोबत बैठक घेतली होती. सचिवांनी बक्षी समितीकडे वेतन वाढीबाबत शिफारस देखील केलेली आहे. त्यानंतर 12 जानेवारी 2021 रोजी सिंचन कर्मचारी संघटनेची बैठक तत्कालीन मंत्री जलसंपदा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली असून, वेतन त्रुटी संदर्भातील प्रस्ताव शिफारशीसह शासनाने सादर केल्याचे लेखी पत्र संघटनेकडे आहे. त्यानंतरही 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री यांच्या सोबत सिंचन कर्मचारी संघटनेची बैठक सकारात्मक झाली. यामध्ये सिंचन सहाय्यक संवर्ग निर्मिती व ग्रामसेवक पदाप्रमाणे वेतनश्रेणी बाबत तत्कालीन सचिव यांच्या मान्यतेसह प्रस्ताव शासनाकडे प्रक्रियाधिन असून, त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. याच दरम्यान शासनाने खंड दोन स्वीकारल्यामुळे बक्षी समितीत या संबंधित संवर्गातील वेतनश्रेणीबाबतची तफावत दूर होईल अशी कर्मचार्यांना अपेक्षा व खात्री होती. मात्र ज्यावेळी अधिकृत खंड -2 प्रकाशित झाला त्यावेळी या संवर्गावर मोठा अन्याय झाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने सदरच्या संवर्गावर झालेल्या अन्यायाबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार करावा असे असे कर्मचार्यांचे ठाम मत आहे.