पावसाळी अधिवेशनात शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासह प्रलंबीत प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी
अन सरकार झाले बेपत्ता…. आदींसह विविध मागण्यांच्या घोषणांनी परिसर दणाणला
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- पावसाळी अधिवेशनात शासन स्तरावरील प्रलंबीत मागण्या मान्य होण्यासाठी आयटक संलग्न महाराष्ट्र आणि अहमदनगर जिल्हा राज्य आशा वर्कर व सुपरवायझर संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर बुधवारी (दि.26 जुलै) छत्री मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनी हातात छत्र्या घेऊन जोरदार निदर्शने केली. एक रुपयाचा कडीपत्ता, सरकार झाले बेपत्ता…. आदींसह विविध मागण्यांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून निघाला.
मोर्चाला प्रारंभ बुरुडगाव रोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालयातून करण्यात आले. या मोर्चात संघटनेच्या अध्यक्षा सुवर्णा थोरात, आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. ॲड. सुधीर टोकेकर, जिल्हा संघटक कॉ. सुरेश पानसरे, कॉ. निर्मला खोडदे, स्मिता ठोंबरे, छाया गायकवाड, शिल्पा साळुंखे, उज्वला देठे, अश्‍विनी वाघमारे, शबाना मन्यार, योगिता पवार, उज्वला बडे, लक्ष्मी दरेकर, सुषमा पंडित, पाठक आदींसह जिल्ह्यातील आशा वर्कर व सुपरवायझर मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
आशा वर्कर व सुपरवायझर यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबई येथे आझाद मैदानात पावसाळी अधिवेशनात मागण्या मान्य होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने छत्री आंदोलन सुरु आहे. तर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेवर छत्री मोर्चा व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्रात शहरी व ग्रामीण भागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात 70 हजार आशा व 4 हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्यांना कामावर आधारित मोबदला मिळतो. तो सुद्धा अत्यंत कमी आहे. त्यामध्ये त्यांचा उदरनिर्वाह भागत नाही. त्यांना कामगार कायद्याप्रमाणे व सामाजिक सुरक्षेचे कोणतेही लाभ मिळत नाहीत, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक आरोग्याचे महत्त्वाचे काम करीत असून, त्या आरोग्य विभागाचा कणा आहेत. शासनाने आयोजित केलेल्या आरोग्याच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक करत आहे. प्रतिकूल परिस्थिती सुद्धा त्यांनी सक्षमपणे सेवा केली आहे. मात्र त्यांच्या प्रलंबीत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची स्थापना गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांचे नेमणूक भारतीय संविधानाच्या 47 कलमातील पूर्तता करण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यांचे काम कायमस्वरूपी आहे, म्हणून त्यांना मानधनी स्वयंसेविका समजणे आयोग्य आहे. आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांची पदे कायद्यानुसार निर्माण झालेली आहेत. आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक शासनाचे कर्मचारी असून, केंद्र व राज्य सरकार त्यांचे मालक आहे. राष्ट्रीय आयोग अभियान ही आस्थापना आहे. त्यांना मिळणाऱ्या मानधनाला मोबदला म्हणून संबोधने योग्य नाही. ते वेतन आहे म्हणून अशा स्वयंसेवक, गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना अनुषंगिक सर्व फायदे देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
आशा स्वयंसेविका गटप्रवर्तकांना जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही, तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने मिळणारे इतर लाभ देण्यात यावे, आशा स्वयंसेवक गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करावे, महागाईच्या प्रमाणात कामाबद्दल आधारित मोबदल्याचे दर वाढवून देण्यात यावे, गटप्रवर्तकांचा आरोग्यवर्धिनी मध्ये कार्यक्रमात समावेश करून त्यांना दरमहा पंधरा हजार रुपये मोबदला द्यावा, गटप्रवर्तक यांना यापुढे आशाचे सुपरवायझर असे नाव द्यावे, एक महिन्याची आजारी रजा देण्यात यावी, आशा व गटप्रवर्तकांना विना मोबदला कोणतेही काम सांगण्यात येऊ नये आदी विविध मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. या मागणीचे निवेदन आरोग्य अधिकारी डॉ. नागरगोजे यांना देण्यात आले. नागरगोजे यांनी स्थानिक पातळीवरील प्रश्‍न सोडविण्याचे यावेळी आश्‍वासन दिले.