प्रमुख चार मागण्या मान्य करुन येत्या दहा दिवसांमध्ये शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आश्‍वासन
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीचे बेमुदत काम आंदोलन शासनाच्या आश्‍वासनाने तात्पुरते स्थगित झाले असल्याची माहिती जिल्हा महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष वैभव रोडी व सचिव संतोष कानडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार सुधारित इतीवृत्त संयुक्त कृती समितीला प्राप्त झाले असून, यामध्ये प्रमुख चार मागण्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत मान्य करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांचा सकारात्मक दृष्ट्या विचार करून वित्त विभागाच्या परवानगीसाठी तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे कृती समितीने पुकारलेल्या शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे राज्यव्यापी बेमुदत काम आंदोलन बुधवारी (दि.22 फेब्रुवारी) पासून स्थगित करण्यात आलेले आहे.
पुढील आठवड्यात प्रलंबित मागण्या मंजूर करून शासन निर्णय निर्गमित झाले नाही, तर 11 मार्च पासून पुन्हा बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा संयुक्त कृती समितीने शासनास दिला आहे.
सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लाभ पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगाची 1 जानेवारी 2016 पासून ते प्रत्यक्ष वेतनात लाभ सुरू झाल्याचे दिनांक पूर्वीचा फरक, विद्यापीठीय 1410 पदांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे या या चार प्रमुख मागण्या बैठकित मान्य करण्यात आले आहेत. पुढील दहा दिवसांमध्ये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे शासनाने दिलेल्या इतिवृत्तात मान्य केले आहे.